असार ०६,जनकपुर । नागरिकता विधेयक राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा रहेको समयमा नेकपा सचिवालयले ७ वर्षपछि मात्रै वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिने निर्णय गरेपछि प्रदेश दुईका प्रदेशसभा सदस्यहरुले बिरोध जनाएका छन् । प्रदेशसभा सदस्य मनिष सुमनले मधेशी समुदाय र र भारतलाई लक्षित गरेर यस प्रकारको व्यवस्था गर्न लागिएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गर्नुभयो ।
प्रदेशसभा सदस्य सुमनले यो व्यवस्था लागू हुन नदिनका लागि प्रदेश दुुईको प्रदेशसभाबाट सल्लाह सुझाव निर्णय समिति गठन गरेर अलग्गै कानून निर्माण गर्नु पर्ने माग गर्नुभयो । प्रदेशसभा सदस्य शिवचन्द्र चौधरीले २०६३ को अन्तरिम संविधानको मर्म विपरित ल्याउन लागिएको यो व्यवस्था खेदपूर्ण रहेको बताउनुभयो । उहाँले राजनीतिक स्वार्थपूर्तिका लागि मात्रै नेपाली पुरुषसंग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई ७ वर्ष पछि मात्रै वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिने व्यवस्था गर्न लागिएको आरोप लगाउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘भारतमा त आधार कार्ड, रासन कार्डबाटै धेरै अधिकार प्राप्त गर्न सकिन्छ तर कथंकदाचित विदेशबाट आएकी बुहारीको श्रीमानको निधन नागरिकता प्राप्त नगर्दै भयो भने उसले अधिकार कोसंग माँग्ने ?’
उहाँले २०६३ को अन्तरिम संविधान अनुरुप नै वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको व्यवस्था लागू गर्न माग गर्नुभयो । प्रदेशसभा सदस्य रानी शर्मा तिवारीले नेपालमा पहिलेदेखि नै मधेशी जनता विभिन्न अधिकारबाट बञ्चित त्यसमाथि महिलाहरुलाई झनै अधिकारबाट बञ्चित गर्न लागिएको भन्दै खेद व्यक्त गर्नुभयो । प्रदेशसभा सदस्य चमेली देवी दासले यो निर्णय नसच्चिए प्रदेश दुईका महिलाहरु आन्दोलन गर्न बाध्य हुने चेतावनी दिनुभयो ।
