काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संसद् विघटनको प्रस्ताव लिएर अहिले राष्ट्रपति कार्यालय शीतलनिवास पुगेका छन् । आज मन्त्रिपरिषद्को बैठक राख्दै उनले यस्तो सिफारिस गरेका हुन् ।प्रधानमन्त्रीले संविधानअन्तर्गत रहेर यस्तो सिफारिस गर्न नमिल्ने संविधानविद्हरुले दाबी गरेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेससहित अन्य प्रतिपक्षी दल र सत्तारुढ दल नेकपाकै शीर्ष नेताहरु त्यस्तो सिफारिसको विपक्षमा उभिएका छन् ।
उनले संसद् विघटनको सिफारिससँगै निर्वाचन वा संकटकालको विषय पनि समावेश भएको हुनसक्ने बताए । यदि त्यसो नभएर संविधानको विघटनको मात्र सिफारिस हो भने ०७२ मा जारी भएको संविधानको अन्त्य भएको माने हुने बताए ।
संविधानको धारा ६१ मा राष्ट्रपतिसम्बन्धी व्यवस्था छ । सोही धाराको उपधारा ९४० मा “संविधानको पालन र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हुनेछ,” भन्ने व्यवस्था छ ।
राष्ट्रपतिले सो कर्तव्य पालना नगरेर प्रधानमन्त्रीको सिफारिसअनुसार संसद विघटन गरेमा त्यसविरुद्ध अदालत जान सकिने संविधानविद् अधिकारी बताउँछन् । त्यसरी हुने असंवैधानिक कार्य अदालतले तत्कालै बदर गर्छ उनले भने । प्रहार न्यूज
