६ पुस, काठमाडौं । सरकारले २ वर्षभन्दा बढी कार्यकाल बाँकी रहँदै संसदलाई भंग गरेर आगामी वैशाख १७ र २७ गते दुई चरणमा मध्यावधि चुनाव गराउने निर्णय गरेको छ ।२०७४ सालमा भएको संघीय संसद, प्रदेशसभा र स्थानीय तहको निर्वाचनमा राज्यको ढुकुटीबाट करिब २६ अर्ब खर्च भएको थियो । संघीय संसद र प्रदेशसभाको चुनावमा मात्रै करिब २० अर्ब खर्च भएको थियो ।

सरकारी तथ्यांकअनुसार २०६४ सालमा संविधानसभा चुनाव गराउँदा ७ अर्ब ५० करोड खर्च भएको थियो । २०७० सालमा त्यो खर्च बढेर ११ अर्ब नाघ्यो । २०७४ सालमा प्रदेश सभासहित संघीय संसदको चुनावका लागि २० अर्बभन्दा बढी खर्च भयो । यसमा पर्यवेक्षक, उम्मेदवार र पार्टीले गर्ने खर्च समावेश थिएन ।अनलाईन् खबर

Advertisement