काठमाडौं प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको नेकपाले पार्टीका तल्लो तहसम्मका सदस्यलाई अन्तरपार्टी निर्देशन जारी गर्दै अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टी र सरकारको नेतृत्व कब्जा गर्न अवैधानिक बाटो रोजेपछि प्रतिनिधिसभा विघटनको अवस्था आएको जानकारी पठाएको छ । केन्द्रीय कमिटी बैठकका निर्णय जानकारी गराउन पठाइएको सर्कुलरमा राजनीतिलाई पद,पैसा र परिवारको हितका रुपमा मात्रै बुझ्ने प्रचण्डको स्वार्थी चिन्तनले विभाजनको अवस्थामा पु¥याएको दावी गरिएको छ ।
सर्कुलरमा भनिएको छ–यस परिस्थिति निर्माणका लागि प्रचण्डको सके पार्टी र सरकारको नेतृत्व कब्जा गर्ने,नभए पार्टी विभाजन गर्ने विभाजनकारी र विध्वंशकारी मनशाय मुख्य जिम्मेवार छ । पार्टी नेतृत्व परिवर्तनका लागि ४ महिनापछि हुने महाधिवेशन कुर्न नसक्ने र प्रधानमन्त्री परिवर्तनका लागि अर्को जनादेश पर्खिन नसक्ने उहाँहरुमा अन्तर्निहीत अलोकतान्त्रिक चरित्रले यसमा निर्णायक भूमिका खेलेको छ ।
ओलीले पुस ४ गते आफू प्रचण्ड निवास खुमलटार पुगेर सहमतिको अन्तिम प्रयास गर्दा पनि प्रचण्डले दुरासययुक्त आरोपपत्र फिर्ता लिन नमानेको र उल्टो राजीनामा गर्नु पर्ने हठ नछाडेको सर्कुलरमा उल्लेख छ । अरुलाई बैठकमा अल्मल्याएर प्रचण्डहरुले प्रधानमन्त्री विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्न सांसदहरुको फर्जी हस्ताक्षर बोकेर दौडेपछि विघटन गर्नुपरेको कार्यकर्तालाई जानकारी दिइएको छ ।
सर्कुलरमा भनिएको छ–पुस ४ गते प्रचण्ड निवास खुमलटारमै पुगेर दुराग्रहयुक्त प्रस्ताव फिर्ता लिन,पार्टीको विशेष महाधिवेशनको तयारी गर्न र कमरेड वामदेव गौतमलाई प्रतिनिधिसभामा ल्याउने निर्णयका लागि सहयोगी बन्न बारम्बार आग्रह गर्नुभयो । तर कमरेड प्रचण्डले यी सबै प्रस्तावलाई अस्वीकार गर्दै तत्काल राजिनामा गर्नुपर्ने हठ गरिरहनुभयो ।
ओली पक्षको सर्कुलरमा प्रचण्ड माधव नेपाल पक्षले ओलीलाई अध्यक्षबाटे हटाउने प्रस्ताव पार्टीको कुनै कमिटीमा निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने आँट नगरेको र संसदीय दलको नेता परिवर्तन गरेर प्रधानमन्त्री परिवर्तन गर्ने सहज बैधानिक बाटो पनि अलम्बन गर्न नसकी षड्यन्त्र गरेको उल्लेख छ ।
कार्यकर्तालाई कुनै अलमलमा नरहन भन्दै ओली पक्षले प्रचण्डले कात्तिक २८ गते सचिवालय बैठकमा अप्रत्याशित रुपमा प्रधानमन्त्रीविरुद्ध पेश गरेको अभियोगत्रनै पार्टी विभाजनका लागि ल्याइएको सर्कुलरमा उल्लेख छ । प्रचण्डहरुले महाधिवेशन समेत नपर्खिने भएपछि ओलीले सीमित प्रतिनिधित्व र नेतृत्व परिवर्तनको म्याण्डेट सहितको एकताको विशेष महाधिवेशन यथाशीघ्र अयोजाना गर्न प्रचण्डलाई आग्रह गर्दा पनि नमानेको सर्कुलरमा जनाइएको छ ।
सरकारको नेतृत्व परिवर्तन गर्ने भए आफूहरु पटक पटक सरकारमा गइसकेकाले वामदेव गौतमलाई यो जिम्मेवारी दिनु न्यायोचित हुने विश्लेषणका साथ यसका लागि अनुकुल वातावरण बनाउन ओलीले औपचारिक रुपमा स्थायी कमिटीमा प्रस्ताव राखेको समेत सर्कुलर स्मरण गराइएको छ ।
