६० मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात् झन्डै सात अर्ब रुपैयाँ बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण बिस्व बैक नेपालले उच्च शिक्षामा विशिष्टताको प्रबर्दन कार्यक्रमका लागि सहायता रकम उपलब्ध गराउने भएको छ।
सरकारका तर्फबाट अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनी र विश्व बैंकका तर्फबाट नेपालसहित माल्दिभ्स र श्रीलङ्काका लागि कन्ट्री डाइरेक्टर फारिस हदाद–जार्भोसले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको हो ।
कार्यक्रमले उच्च शिक्षामा सुधार गर्न, सिकाइमा प्रविधिको प्रयोग बढाउन र पिछडिएका तथा जोखिममा रहेका विद्यार्थीलाई शैक्षिक संस्थासम्मको पहुँच बढाउन सहयोग पुग्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।मरासिनीले युवाहरूलाई आफ्नो पूर्ण क्षमता हासिल गर्न सघाउनका लागि मानव पुँजीमा लगानी गर्नु नेपालको प्राथमिकता रहेको उल्लेख गर्दै यसबाट कोभिड–१९ महामारीका कारण शिक्षा प्राप्त गर्नबाट वञ्चित भएका विद्यार्थी लाभान्वित हुने बताउनुभयो ।
विश्व बैंकका कन्ट्री डाइरेक्टर फारिसले काेरोनाका कारण शिक्षा प्राप्त गर्नबाट वञ्चित भएकाहरूलाई पुनः जोड्न र क्याम्पसहरूको नेटवर्कलाई सबैको पहुँचमा पुर्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
