१ लाख ३७ हजार ७५४ जनाको भुक्तानी दाबी परेको छ। जसमा १३ अर्ब बराबर दाबी भुक्तानीको फाईल छ। तर पनि लामो समयसम्म अत्कीएको छ। कोरोना बिमितले यसरी बीमा रकम नपाउदा चिन्तीत रहेका छन्। लामो समय सम्म पनि बिमितले बीमा रकम नपाउदा आशा टुटेको बताएका छन्। अझैँ आधा भन्दा बढीले बीमा रकम पाउन बाकी रहेको छ। अहिलेसम्म करिब ३५ हजार फाइलको मात्रै टुंगो लागेको बीमा समितिले जनाएको छ ।हालसम्म १ लाख ३७ हजार ७५४ जनाको भुक्तानी दाबी परेको छ।
अनुदानसहित बीमा समिति बीमा कम्पनी, पुनर्बीमा कम्पनी मिलेर ४ अर्ब ७८ करोड ८१ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेको बीमा समितिले जनाएको छ । बीमा गर्दा शुल्कबापत कम्पनीहरूले १ अर्ब ५ करोड ५ लाख रुपैयाँ उठाएका थिए।
अर्ब बीमा समितिले, एक अर्ब बीमा कम्पनीले, ५० करोड महाविपत्ति कोष र पुनर्बीमा कम्पनीबाट भुक्तानी दिने उल्लेख छ । ३ अर्ब ५० करोडभन्दा माथि नेपाल सरकारले व्यहोर्ने मापदण्डमा स्पष्ट पारिएकोे छ । अहिले सरकारले कोरोना बीमा वापतको व्यहोर्नुपर्ने दायित्व करिब १० अर्ब पुगेको छ ।
नीतिमै आएको कोरोना बीमा कार्यक्रमको दाबी भुक्तानीमा सरकारले नै आनाकानी गर्दा सर्वसाधारण भने समस्यामा परेका छन् । बिरामी हुँदा केही रकम पाउने आशाले आफ्नो दैनिक खर्च र बालबच्चाको खाजासमेत कटाएर कोरोना बीमा गरेका बिमितहरूले दिनहुँजसो बीमा कम्पनीका अभिकर्तालाई फोन गर्ने तालिका नै बनेको छ ।
दाबी भुक्तानीमा समस्या भएपछि अर्थमन्त्रालयमा तीन पटक दायित्व भुक्तानीका लागि निवेदन गइसकेको छ । तर, तेस्रो पटकको निवेदनमा पनि कुनै छलफल तथा निर्णय नभएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
बीमा समिति, बीमा कम्पनी, पुनर्बीमा कम्पनी र महाविपत्ति कोषबाट रकम भुक्तानी भइसके पनि अहिले सरकारलाई दायित्व बराबरको भुक्तानीका लागि निवेदन गरिएको छ । बिमक संघको आग्रहमा तेस्रो पटक दायित्व भुक्तानीका लागि निवेदन दिएको बीमा समितिले जनाएको छ । तर, सरकारले बीमा समितिले दिएको निवेदनको बेवास्ता गरेको छ । अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता महेश आचार्यले निवेदन आए पनि कुनै निर्णय नभएको बताए । उनले फरकधारसँग भने, ‘निवेदन आएको छ, तर अहिलेसम्म यसबारे कुनै निर्णय भएको छैन ।’
निवेदन परेको वित्तीय व्यवस्थापन महाशाखाले पनि यसबारे कुनै छलफल नभएको बताएको छ । यसअघि पनि पटकपटक यस विषयमा विवाद हुँदै आएको थियो । तत्कालीन सरकारका अर्थमन्त्री जिष्णु पौडेलले भुक्तानीका लागि बीमा समितिलाई र बीमा कम्पनीलाई पटकपटक ताकेता गर्दै आएका थिए ।
बीमा समितिलाई अर्थमन्त्रालयको सल्लाहकार मानिन्छ । बीमा क्षेत्रका सबै मापदण्ड, नीति बनाउँदा बीमा समितिको अनिवार्य सहभागिता रहन्छ । तर, अहिले बीमा समितिले सरकार मात्रै ठूलो जिम्मेवारीको कारक भएको बताइरहेको छ । बीमा समितिका प्रवक्ता राजुरमण पौडेल भन्छन्, ‘सरकारले वार्षिक बजेटमै ल्याएको कार्यक्रम हो । जसरी पनि दिनैपर्याे नि ! हामीले यत्तिकै मागेको होइन ।’
संशोधित नियमअनुसार संक्रमण पुष्टि भएपछि सामान्य अवस्था भई घरमै आइसोलेसनमा बस्ने व्यक्तिले २५ हजार रुपैयाँ मात्रै दाबी भुक्तानी पाउने छ । त्यस्तै, अस्पताल भर्ना भएर उपचार गर्नेले अधिकतम ७५ प्रतिशतसम्म खर्च दिने व्यवस्था छ ।
अर्थमन्त्रालय र संसदीय समितिको पटक-पटकको निर्देशनको अवज्ञा गर्दै बीमा कम्पनीहरूले हजारौँ सर्वसाधारणलाई झुलाउँदै आएका छन् । अर्थ मन्त्रालयले पटक-पटक कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी तत्काल गर्न निर्देशन दिइरहे पनि अर्थ मन्त्रालय मातहत रहेको बीमा समितिले समेत अटेर गर्दै आएको छ ।
बीमा समितिलाई अर्थमन्त्रालयको सल्लाहकार मानिन्छ । बीमा क्षेत्रका सबै मापदण्ड, नीति बनाउँदा बीमा समितिको अनिवार्य सहभागिता रहन्छ । तर, अहिले बीमा समितिले सरकार मात्रै ठूलो जिम्मेवारीको कारक भएको बताइरहेको छ । बीमा समितिका प्रवक्ता राजुरमण पौडेल भन्छन्, ‘सरकारले वार्षिक बजेटमै ल्याएको कार्यक्रम हो । जसरी पनि दिनैपर्याे नि ! हामीले यत्तिकै मागेको होइन ।’
बीमा विश्लेषक रविन्द्र घिमिरे यसी बिमित ठगिनु सरकारी अदूरदर्शिताको परिणाम भएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘प्रमुख जिम्मेवार निकाय बीमा समिति नै हो । सरकारले पनि ख्याल गर्नुपर्याे ।’ भुक्तानीमा आनाकानी हुँदा समग्र बीमा क्षेत्रलाई नै निरुत्साहित हुने, समग्र बीमाप्रति नै विश्वास घट्ने उनी बताउँछन् । घिमिरे भन्छन्, ‘अहिलेको अवस्थाले त बीमाप्रति नै मानिसको विश्वास घट्छ । नेपालीहरूले बीमालाई बल्ल चिन्न थाल्दा फेरि विश्वास घट्नुले प्रत्यक्ष घाटामा बीमा कम्पनी नै पर्छन् । ख्याल गर्नुपर्छ ।’
बीमा पोलिसी लागू गर्दा समितिले कोरोना संक्रमितलाई पौष्टिक आहारका लागि आर्थिक सहयोग हुने भन्दै संक्रमणलगत्तै रकम दिने गरी कोरोना बीमा सञ्चालनमा ल्याएको घोषणा गरेको थियो । पछिल्लो संशोधनअनुसार भने बिमित संक्रमणमुक्त भएपछि वा मृत्यु भएपछि मात्रै भुक्तानी पाउने व्यवस्था समितिले गरेको छ।
सुरुमा बीमा समितिले सबै निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूलाई बीमा लेख जारी गर्न निर्देशन दिँदै कोरोना बीमा सुरु गरेको थियो । नेपालमा कोरोना महामारीको प्रभाव सुरु भएसँगै आर्थिक वर्ष २०७७/२०७८ को वार्षिक नीति-कार्यक्रम तथा बजेटमा सरकारले कोरोना बीमा अघि सारेको थियो ।
वार्षिक बजेटको बुँदा नम्बर ५५ र २८५ नम्बरमा कोरोना बीमाबारे उल्लेख गरिएको छ । बजेट दस्तावेजको बुँदा नम्बर ५५ मा कोरोना रोगको थप व्यवस्था गरी १ लाख सम्मको सामूहिक बीमा गर्दा लाग्ने शुल्कको ५० प्रतिशत अनुदान सरकारले दिने र स्वास्थ्यकर्मी तथा महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूको बीमाको दायित्व सरकारले व्यहोर्ने व्यवस्था उल्लेख छ । त्यसैगरी, बुँदा नम्बर २८५ मा सबै सरकारी कर्मचारीको १ लाखसम्मको कोरोना बीमा सरकारले नै गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
ए
