असोज १– सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा कर्णाली प्रदेश दिगो विकास लक्ष्य कार्यक्रम सप्ताह २०७८ शुरु भएको छ ।
कर्णाली प्रदेश योजना आयोग र सयुक्त राष्टसंघ नेपालको सयुक्त आयोजनामा आजदेखि दिगो विकास लक्ष्य सप्ताह कार्यक्रम शुरु भएको हो ।
‘समृद्ध कर्णालीको आधार , स्वस्थ हरित न्यायपूर्ण पुनर्उत्थानका लागी दिगो विकास’ भन्ने मुल नाराका साथ शुरु भएको सप्ताहमा कर्णाली प्रदेशको दिगो विकास लक्ष्यको दर्शन र औचित्य माथी छलफल गरिने छ ।
यसैविच ,उद्घाटन सत्रमा कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रवहादुर शाहीले जनताको आर्थिक समृद्धी भए मात्र कर्णालीको समग्र विकास हुने वताउनुभयो ।
जनताको आर्थीक उत्पादन वृद्धी गर्न प्रदेश सरकारले जनमुखी कार्यक्रम संचालन गरेको दावी गर्नुभयो ।
मुख्यमन्त्री शाहीले कर्णाली प्रदेशको समग्र विकासको लागी कर्णाली प्रदेश सरकारले दिगो विकास लक्ष्यलाई प्रथामिकता दिएको जानकारी दिनुभयो ।
कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशका मन्त्रीहरु, प्रदेश सभाका सदस्यहरु, कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रमुखसचिव तथा सचिवहरु,कर्णाली प्रदेश जिल्ला समन्वय समिति महासंघ, प्रदेश ,नगरपालिका तथा गाँउपालिका महासंघका प्रमुखहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
यसैबिच,दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयन गरी यहाँको विकास र समृद्धिमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले सप्ताह ब्यापी कार्यक्रम आयोजना गरिएको कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.सर्बराज खड्काले बताउनुभयो ।
उहँले सप्ताहको पहिलो दिन सर्वब्यापी दिगो विकास लक्ष्यको दर्शन र औचित्य तथा युएनडिपीको भुमिकाको बारेमा युएनडिपीका कर्णाली प्रदेशका प्रमुख रफिक सिद्धिकीको प्रस्तुतीकरण रहेको बताउनुभयो ।
कर्णाली प्रदेशको दिगो विकास लक्ष्यको आधार तथ्यांक तथा भावी रणनीतिको बारेमा कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका सदस्य डा दीपेन्द्र रोकायाले प्रस्तुतीकरण गर्ने कार्यक्रम रहेको उहाँको भनाइ छ ।
सप्ताह कार्यक्रममा कर्णालीमा दिगो विकास लक्ष्यकोे कार्यान्वयन स्थितिमा उच्च स्तरीय नीतिको चर्चा, कोभिड १९ को घरेलु खाद्य सुरक्षा र जीविका पार्जनमा परेको असरका बारेमा छलफल गर्ने कार्यसूचि रहेको छ ।
यसैगरी, दिगो विकास लक्ष्य र उपलब्धि, नीति, मुद्दाहरु, प्राथमिकताहरु, बजेट विनियोजन र कर्णाली प्रदेशमा स्वास्थ्य र पोषणमा आगामी कार्यदिशा लगाएतका बारेमा समेत छलफल हुने भएको छ ।
प्रदेशको विकास योजनामा प्रभावकारी नीति निर्माण र विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनलाई मुलधारामा ल्याउने बारेमा प्रादेशिक परामर्श गर्ने कार्यसूचि रहेको छ ।
