काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका सदस्यहरूले यसवर्षको दशैँ भत्ता नपाउने भएका छन्। अर्थ मन्त्रालयबाट दशैँ भत्ता नआएपछि संसद सचिवालयले सांसदहरूलाई नियमित तलब मात्रै पठाएको दिएको छ ।
यसअघिका वर्षमा सांसदहरूले दशैँ भत्ता बापत रकम पाउने गरे पनि यस वर्ष सरकारले भत्ताबारे कुनै जानकारी नगराएको संघीय संसदका प्रमुख लेखा नियन्त्रक वसन्तराज सिग्देलले जानकारी दिएका छन् ।
‘भत्ता पठाउनका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट सिफारिस भएर बजेट आउनुपर्छ‚’ उनले भने, ‘तर, हामीले तलब केही दिन रोकेर कुरेका हौँ। नआउने देखेपछि नियमित तलब मात्रै पठाएका छौँ।’
प्रतिसांसद मासिक ६६ हजार ७० रुपैयाँ र सांसदको स्वकीयका लागि मासिक ३७ हजार रुपैयाँ तलब रहेको प्रमुख लेखा नियन्त्रक सिग्देलले जानकारी दिएका छन् ।
प्रतिनिधिसभामा २७५ र राष्ट्रियसभामा ५९ गरी कुल ३३४ सांसद् छन्। ३३४ सांसदका लागि मासिक सरकारी खाताबाट २ करोड २० लाख ६७ हजार ३८० रूपैयाँ तलब जान्छ। यस्तै, प्रत्येक सांसदको एक स्वकीयलाई ३७ हजारको दरले कुल ३३४ जना स्वकीयको मासिक ३३ लाख ३५८ रुपैयाँ खर्च हुँदै आएको छ।
सभामुख, अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाका विपक्षी दलका नेता, राष्ट्रियसभाका उपाध्यक्ष, विपक्षी दलका नेता, सत्तापक्षका नेता र मुख्य सचेतक लगायतको तलबमा थप सुविधा समेत हुन्छ। तलबबाहेक विशेष भत्ता, टेलिफोन, इन्टरनेटलगायतको सेवा सुविधा समेत उपलब्ध गराउने गरेको संसद सचिवालयले जानकारी गरायको छ ।
देश कोरोनाले ग्रस्त भएको बेलामा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेतृत्वको सरकारले २०७६ सालमा सांसदलाई दशैँ भत्ता उपलब्ध गराएको थियो। तर, चौतर्फी विरोध भएपछि सबै पार्टीले संसदीय दलको बैठक राखेर भत्ता फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ। केही सांसदहरूले भने व्यक्तिगत रुपमा सामाजिक क्षेत्रमा काम गरेका थिए ।
