काठमाडौं २२,असोज । सरकारले दुई वटा विधेयक फिर्ता लिएको छ । असोज १९ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकको निर्णय अनुसार सरकारले निजामती सेवा विधेयक २०७५ र रेल्वे विधेयक २०७६ फिर्ता लगेको छ ।
शुक्रबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको तर्फबाट कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले दुबै विधेयक फिर्ताको प्रस्ताव पेश गरेका थिए । दुबै विधेयक फिर्ताको प्रस्तावमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले विरोध जनाएका थिय । तर, उनको प्रस्ताव सभाले बहुमतले अस्वीकृत गर्यो र विधेयक फिर्ताको प्रस्ताव स्वीकृत गर्यो ।
प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १२१ मा विधेयक फिर्ता लिने सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । यही व्यवस्था अनुसार सरकारले विधेयक फिर्ता लगेको हो ।
२७ माघ २०७५ मा प्रतिनिधिसभामा पेश भएको झण्डै साढे दुई वर्षपछि फिर्ता भएको छ । फागुन १० गतेदेखि यो विधेयकमाथि दफावार छलफल शुरु गरेको संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले १५ असार २०७७ मा विधेयकको प्रतिवेदन बहुमतले पारित गरेको थियो । तर, पारित विधेयकको प्रतिवेदनलाई प्रतिनिधिसभाले अगाडि बढाउन भने सकेको थियन । बरु सरकारले विधेयक नै फिर्ता लियको छ ।
विधेयक फिर्ता लिएर सरकारले अध्यादेश ल्याउन चाहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका अधिकारीहरुले बताएका छन् ।
यस्तै, रेल्वे विधेयक १८ पुस २०७६ मा राष्ट्रियसभामा दर्ता भएको थियो । यो विधेयकमाथि विषयगत समितिबाट दफावार छलफल सकाएर राष्ट्रिय सभाले २७ साउन २०७८ मा पारित गरेको थियो । राष्ट्रियसभाबाट पारित भएर प्रतिनिधिसभामा आएको विधेयकलाई सरकारले फिर्ता लगेको छ ।
तर, यो विधेयक फिर्ताका लागि राष्ट्रियसभाले अनुमति दिनुपर्छ । शुक्रबार प्रतिनिधिसभाले विधेयक फिर्ता लिन राष्ट्रिय सभाको सहमतिको लागि प्रतिनिधिसभाको सिफारिस प्राप्त गर्ने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको हो । अब राष्ट्रियसभाले प्रतिनिधिसभालाई अनुमति दिने वा नदिने निर्णय गर्छ । अनुमति दिएपछि विधेयक फिर्ता हुने कानुनी प्रावधान रहेको छ ।
‘राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भई प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन अवस्थाको विधयेक फिर्ता लिन राष्ट्रिय सभाको सहमतिको निमित्त सदनको सिफारिश प्राप्त गर्नको लागि प्रस्तुतकर्ता सदस्यलाई प्रस्ताव पेश गर्न अनुमति दिइनेछ र त्यस्तो प्रस्ताव स्वीकृत भई राष्ट्रिय सभा पनि सहमत भएमा प्रस्तुतकर्ता सदस्यले विधेयक फिर्ता लिन प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न सक्नेछ’ प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १२१ (५) मा उल्लेख रहेको छ ।
