कर्णालीमा बर्सेनि नयाँ उद्योग दर्ता गर्ने दर बढ्दो छ । ठूला तथा मझौला उद्योग नभए पनि साना र घरेलु उद्योग दर्ता गर्ने होडबाजी नै चलेको पाइन्छ । नयाँ उद्योग दर्ता गर्ने होडबाजी चले पनि उद्योग नवीकरण गर्नेको संख्या भने न्यून छ । उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालय सुर्खेतका अनुसार पछिल्ला दुई आर्थिक वर्षमा कर्णालीमा नौ हजार एक सय ८५ उद्योग दर्ता भएका छन् । तर त्यसमध्ये दुुई हजार चार सय ८० वटाले मात्रै नवीकरण गरेको पाइन्छ । ६ हजार सात सय पाँच वटा उद्योग भने नवीकरण भएका छैनन् ।
निर्देशनालयका सूचना अधिकारी रामबहादुर सारुका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा सुर्खेतमा नौ सय ९१ मध्ये दुुई सय ९१ वटा दैलेखमा चार सय ३७ मध्ये ६१ वटा, सल्यानमा दुुई सय ५९ मध्ये ८२ वटा र जाजरकोटमा तीन सय ३५ वटा उद्योगमा ४८ वटा उद्योग मात्रै नवीकरण भएको छ । रूकुम–पश्चिममा दुुई सय सात वटा उद्योग रहे पनि जम्मा ४७ वटा नवीकरण भएको निर्देशनालयले जानकारी दिएको छ ।
हुम्लामा चार सय ९० उद्योगमध्ये एक सय २६ वटा नवीकरण भएका छन भने डोल्पा, कालीकोट, जुम्ला र मुुगुको तथ्यांक उपलब्ध भएको छैन । आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा सुर्खेतमा एक हजार सात सय ७२ उद्योगमा पाँच सय ५१ उद्योग दर्ता भएको थियो भने दैलेखमा एक हजार २८ वटा मध्ये चार सय ७३ मात्र नवीकरण भएका थिए । सोही वर्ष सल्यानमा पाँच सय १५ वटा मध्ये चार सय ७३ मात्र नवीकरण भएका छन् । यसैगरी, उक्त वर्षमा जाजरकोटमा पाँच सय ७१ मध्ये एक सय २८, डोल्पा चार सय २४ मा कुनै पनि उद्योग नवीकरण गरिएका छैनन् । डोल्पा र कालीकोटमा आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा उद्योग नवीकरण नै भएका छैन । कालीकोटका दुई सय ९३ उद्योगमध्ये एउटाले पनि नवीकरण गरेका छैनन् ।
रुकुम–पश्चिममा तीन सय १७ उद्योग दर्ता भएकोमा एक सय सात वटा मात्रै नवीकरण भएका थिए भने हुम्लामा पाँच सय ९६ मध्ये ६५ उद्योग नवीकरण भए । यस्तै, जुम्लाका सात सय १३ वटा उद्योगमा दुुई सय ११ र मुगुमा दुुई सय ३७ मध्ये एक सय उद्योग मात्र नवीकरण भएको निर्देशनालयका सूचना अधिकारी सारुले जानकारी दिएका छन् ।
साना तथा घरेलु मात्र नभई वाणिज्यतर्फका उद्योगको पनि नवीकरण पनि न्यून छ । प्रदेशभर ६ हजार दुुई सय ३६ वाणिज्य उद्योग रहेका छन् । जसमा गत दुुई आर्थिक वर्षमा चार हजार चार सय पाँच मात्र नवीकरण भएको छ ।
उद्योेग दर्ता गर्ने बढे पनि कारोबार नगर्ने भएकाले नवीकरण नहुने गरेको हो । उद्योग दर्ता गरेर झोलामा राख्ने प्रवृत्ति मौलाउँदै गएकाले पनि नवीकरण गर्ने दर बढेको हो ।
कतिपयले पुराना उद्योग नवीकरण गरेर खर्च गर्नुभन्दा नयाँ उद्योग दर्ता गर्ने गरेका छन् । धेरैजसो उद्योगको नवीकरण नहुँदा राजस्व संकलन समेत थोरै हुने गरेको छ । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका उपसचिव मुनबहादुर रावत उद्योग दर्ता गर्ने तर सञ्चालन नगर्ने प्रवृत्ति बढेको बताउँछन् । आर्थिक संकट र कारोबार हुन नसक्दा पनि नवीकरणमा समस्या हुने गरेको उनको भनाई छ ।
रावतका अनुसार पछिल्लो समय कोरोना महामारीका कारण दुुई वर्षसम्म नवीकरण नगरेका उद्योग पनि छन् । उनी भन्छन्, ‘महामारीको प्रभावका कारण नवीकरण नभएका उद्योगलाई सहयोग गर्ने गरी नीति बनाउन लागिएको छ ।’ त्यसअघिका वर्षमा गरेको कारोबारको सम्पूर्ण विवरण पेस गरेमा नवीकरणमा लाग्ने शुल्क मिनाहा हुने निर्णय गर्ने प्रक्रियामा रहेको उनले जानकारी दिएका छन् ।
