प्रदेशमा आम्दानीको स्रोत सिमित रहेको र नागरिकका अपेक्षा अत्यधिक भएकाले बजेट विनियोजन गरिदिन मुख्यमन्त्री पोखरेलले अर्थमन्त्रीसँग आग्रह गरेका छन् । उनले भने, ‘संघीय शासन व्यवस्थासँगै संघबाट प्रदेशमा हस्तान्तरण भएका ती योजनाको कार्यान्वयन गर्न बजेट आवश्यक छ ।’
मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रदेश सरकारले आफ्नो सामर्थ्य अनुसार कार्य गरिरहेको बताउँदै प्रदेशमा जनताको मागका तुलनामा स्रोत अपुग हुँदा अत्यावश्यक कामहरु सुरु गर्न नसकेको गुनासो पोखे । मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रदेशकै सर्वाधिक महत्वको दुम्कीबास त्रिवेणी सडक खण्ड निर्माणका लागि चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज बाधक भएको भन्दै करिब ८ किलोमिटर खण्डमा सुरुङ मार्ग निर्माणका लागि अर्थमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
असोजमा मुख्यमन्त्री पोखरेल काठमाडौं पुगेर प्रदेशका समस्याका बारेमा प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई भेटेरै लिखित पत्रसमेत बुझाइसकेका छन् । मुख्यमन्त्री पोखरेलले गण्डकी प्रदेश सभाको भवन निर्माणका लागि डिपिआर तयार भइसकेको र यसका लागि ७५ करोड लाग्ने भएकाले त्यसको निर्माणका लागि सहयोगको आग्रह गरेका छन् ।
उनले प्रदेशका रणनीतिक महत्वका स्थानीय तहको केन्द्र जोड्ने सडकमध्ये ३ सय ३९ किलोमिटर निर्माणाधीन सडक र निर्माणका लागि डिपिआर तयार भइसकेको २ सय ८७ किलोमिटर बहुवर्षीय सडक निर्माणका आवश्यक बजेटको ब्यवस्था मिलाइदिन आग्रह पनि गरेका छन् ।
भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री कुमार खड्काले डिपिआर भइसकेका ५० मोटरेबल पुलका लागि अनुमानित बजेट ३ अर्ब लाग्नेमा यस आवका लागि ७० करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने जानकारी गराए ।
उनले भने, ‘ठेक्का लागिसकेका कार्यक्रम सम्पन्न गर्न ७ अर्ब आवश्यक पर्नेमा चालू आर्थिक वर्षका लागि ४ अर्ब अपुग छ । संघले हस्तान्तरण गरेका योजनाका लागि ५ अर्ब रुपैयाँमध्ये कम्तीमा पनि ३ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्छ ।’ संघबाट हस्तान्तरण भइ आएका सशर्तका योजना सम्पन्न गर्न पनि ७० करोड रुपैयाँ अपुग रहेको उनले बताएका छन् ।
प्रदेशले सञ्चालन गरेका योजनाका लागि २९ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्नेमा चालु आर्थिक वर्षका लागि ११ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ चाहिएकाले रकम निकासाका लागि मन्त्री खड्काले अर्थमन्त्रीसँग आग्रह गरेका छन् । पोखरा क्षेत्रीय विमानस्थललाई समयमा नै सञ्चालनमा ल्याउनका लागि आवश्यक प्रक्रिया मिलाउनका लागि प्रदेश सरकारले अर्थमन्त्रीसँग आग्रह गरेको छ ।
त्यसैगरी गोरखकाली टायर उद्योग, भृकुटी कागज कारखाना सञ्चालनको जिम्मा प्रदेश सरकारलाई दिन प्रदेश सरकारले आग्रह गरेको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संघ सरकारसँग पनि बजेटको अप्राप्त रहेको बताउदै प्रदेशका योजनाका लागि बजेट व्यवस्थापन गर्न संघ सरकार संवेदनशील रहेको बताए ।
उनले यसका लागि मुख्यमन्त्री र प्रदेशका अर्थ मन्त्रीहरुलाई सँगै राखेर छलफल गरेर आवश्यक कदम चाल्ने बताए । उनले भने, ‘तपाईंहरुले बजेट आवश्यक भएको गुनासो गर्नुभयो, संघमा पनि उही समस्या छ, अघिल्लो वर्षका योजनाले नै ३ खर्ब दायित्व बोकेका रहेछन्, अहिले त बाढी पहिरो र बेमौसमी झरीले झनै समस्या निम्त्याएको छ ।’ झरीले धानबालीमा मात्र ७ अर्बभन्दा बढीको क्षति पुर्याएको उनले सुनाए ।
अर्थमन्त्री शर्माले सडक निर्माणका नाममा जथाभावी बजेट खर्च भएकाले यसको नियन्त्रणका लागि वास्तविक अवस्था पत्ता लगाउन भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले काम थालिसकेको बताए । उनले अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेटमा अहिले २.८ प्रतिशत मात्र तलमाथि पारेर बजेट ल्याएको बताउदै बाँकी बजेट पुरानै सरकारका योजनाअनुसार ल्याएको बताए । उनले यस अघिको सरकारले स्रोत सुनिश्चितता नगरी अगाडि बढाएका योजना मात्र खारेज गरिएको बताए ।
सरकारले राजश्व वृद्धिमा विशेष जोड दिएको बताउदै सुरुवाती महिनामै यसको राम्रो संकेत देखिएको उनले भनाइ छ । कार्यक्रममा प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरु मणिभद्र शर्मा, मेखलाल श्रेष्ठ, मधुमाया अधिकारी, माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमान, अर्थ तथा विकास समिति सभापति दीपक कोइराला, प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्क्ष डा.रघुराज काफ्ले, मुख्यमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार खड्गबहादुर कमाल, प्रदेश अर्थ सचिव वैकुण्ठ अर्याल लगायत सहभागी थिए ।रातोपाटी बाट
