प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सरकार सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा पु¥याउन प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले ७३औँ अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दिवसका अवसरमा आज आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिन सरकार तयार रहेको बताए । “सङ्क्रमणकालीन न्याय टुङ्ग्याउन जरुरी छ, हामी न्याय दिन तयार छौँ”, प्रधानमन्त्री देउवाले भने, “पीडितका परिवारलाई न्याय दिनेछाँै, त्यसका लागि के गर्न सकिन्छ त्यो गर्नेछौँ ।”
उनले मानवअधिकारसम्बन्धीे राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व पूरा गर्ने कार्यमा सरकार लागिपरेको र मानव बेचबिखनलगायतका गम्भीर प्रकृतिका अपराधका दोषीलाई कारबाही गर्ने काम भइरहेको बताए । प्रधानमन्त्री देउवाले आयोगले स्थापनाकालदेखि नै मानवअधिकारको संरक्षण र संवद्र्धन गर्ने कार्य गर्दै आएको र नेपाल सरकारले आयोगलाई आवश्यक पर्ने बजेट लगायतका सहयोग गर्ने गरेको बताएका छन् ।
आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले मानवअधिकारको सम्मान, संरक्षण, संवद्र्धन र परिपूर्ति राज्यको कुनै एक निकायको एकल प्रयासले मात्र सम्भव नहुने भएकाले त्यसका लागि सरकार, संवैधानिक आयोग, नागरिक समाज सबैको सहकार्यबाट मात्र सम्भव हुने बताए ।
उनले दिगो विकासको लक्ष्य सन् २०१५÷०३० ले सबै प्रकारका गरिबीको उन्मूलन गरी मानव, पृथ्वी र समृद्धिका लागि एक समान, न्यायपूर्ण र सुरक्षित विश्व निर्माण गर्ने परिकल्पना गर्न सकिने छ ।
कार्यक्रममा गैरसरकारी संस्था महासङ्घका अध्यक्ष जिताराम लामा र राष्ट्रिय मानवअधिकार महाभेलाका संयोजक रोशना खड्काले मानवअधिकारको रक्षाका लागि सरकार र सरोकारवाला निकाय सबैको उत्तिकै भूमिका र योगदान जरुरी भएको धारणा राखेका छन् ।
