काठमाडौं- २०७७ साल भदौ २ गते अछामको कैलाश खोलामा आएको बाढीले ठूलो जनधनको क्षति ग¥यो । बाढीका कारण १८ जनाको ज्यान गयो भने सयौँ परिवार पूर्णरुपमा विस्थापित भए ।
सङ्घ तथा प्रदेशका मन्त्रीलगायत यस क्षेत्रबाट निर्वाचन सङ्घ, प्रदेशका जनप्रतिनिधिहरुको केन्द्र बन्यो रामारोशन गाउँपालिका । सबभन्दा बढी क्षति भएको रामारोशनमा तत्कालीन सुदूरपश्चिमका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्रीले स्थलगत प्रभावित क्षेत्रको अनुगमनसमेत गर्नुभए पनि अहिलेसम्म पीडित परिवारले सरकारबाट एक केजी चामलसमेत नपाएको गुनासो गर्दै आएका छन् ।
तत्कालीन गृहमन्त्री, प्रदेशका मुख्यमन्त्री लगायतको टोली हेलिकप्टर नै लिएर बाढी प्रभावित क्षेत्रमा पुगेका थिए । रामारोशन–५ मा सबभन्दा बढी क्षति भएका पीडित र मृतकका परिवारहरुले केही राहत पाए पनि दर्जनौँ स्थानीयवासीले लगाएको धानबालीसहित खेतीयोग्य जमिन बगर बन्दा पनि कुनै राहत पाउन सकेका छैनन् ।
रामारोशन–१ का वेदराज खनालको कैलाश खोला किनारमा रहेको आधाभन्दा बढी खेत बगर बन्यो । परिवारको खाद्यान्नका लागि मुख्य स्रोत रहेको खेत नै बगर बनेपछि अहिले परिवार पाल्न नै खनाललाई निकै चुनौती छ । “खेतमा २० देखि २२ क्विन्टल धान मात्रै फल्थ्यो । गत वर्षको बाढीले अधिकांश खेत बगर भएपछि अहिले के खाने भन्ने चिन्ता बढ्दै गएको छ,” उनले भने, “अहिलेसम्म त पुरानो अन्न पनि भण्डार थियो, त्यसैले परिवारलाई खानको समस्या भएन । अब भने चिन्ता बढ्दै गएको छ ।”
सोही ठाउँका भक्तप्रसाद खनालको ४० क्विन्टल धान फल्ने अधिकांश खेत बगर बन्यो । नदी किनारमा रहेको खेत बगर बनेपछि उनलाई पनि चिन्ता खानैको छ । आम्दानीको मुख्य स्रोत नै त्यहीँ खेत भएका भक्तप्रसाद आफ्नो आम्दानीको स्रोत नै गुमेको बताए । बालबालिकाको पढाइ लेखाइदेखि घरको सबै खर्च धान्ने खेत बगर बनेपछि निराश भएका भक्तप्रसाद राज्यबाट थुप्रै आश्वासनहरु आए पनि ती आश्वासन पूरा गर्न कोही फर्केर नआएको गुनासो गरेका छन् । “सबैले आश्वासन दिएर केही दिनमै राहत दिन्छौँ भनेर गएका थिए । राहत ल्याएर कोही फर्किएन । गाउँपालिकाले क्षतिको लगतसमेत सङ्कलन ग¥यो तर त्यसको कुनै अर्थ भएन,” उनले भने , “एकातिर बाढीले खेतीयोग्य जमिन लग्यो । अर्कोतिर नदीकै कारण पहिराले मलाता गाउँ नै जोखिममा छ । घर छोडेर जानसक्ने ठाउँ पनि कतै छैन ।”
रामारोशन गाउँपालिकाले बाढीका कारण क्षति भएको क्षेत्रको तथ्याङ्क समेत सङ्कलन गरेको थियो । त्यो तथ्याङ्क सङ्कलनमै सीमित भएको स्थानीयवासी सुरत विक बताउछन् ।
“गत वर्षको बाढीका कारण गजड बजारसम्म जोखिममा छ । किसानहरुले निकै मिहिनेत गरेर बनाएका खेतहरु बगर बनेका छन्,” उनले भने, “तिनै तहको सरकारले ठूलो तामझामका साथ अनुगमन गरेको क्षेत्रमा डेढ वर्ष बितिसक्दा पनि सरकारले कुनै प्रतिक्रिया दिनसकेको छैन ।”
बान्नीगढी जयगड गाउँपालिका–६ पाटेखेतमा २५ देखि ३० परिवार बसोबास गर्दै आएका छन् । गत वर्षको बाढीको कटानले खोला स्थानीयवासीको घरको आँगन हुँदै बगिरहेको छ । वर्षातको समयमा बढी वर्षा भएको दिन घर छोडेर भोग्नुपर्ने अवस्थाको सिर्जना भएको झनक थापाले बताए। “राज्यसँग कि त खोलामा तटबन्ध नभए बस्ती स्थानान्तरणका लागि माग गर्दै आएका छाँै । त्यसको सुनुवाइ अझै हुन सकेको छैन । हिउँदमा कतैबाट तटबन्ध बन्छ कि भन्ने आशले बित्छ भने बर्सातको समयमा कैलाश खोलाको भेलसँग जान्छौँ कि भन्ने चिन्ताले । झनकले भने, “एकातिर खेतीयोग्य जमिन बगर बनेका छन् भने अर्कोतिर बस्ने घर नै जोखिममा पर्दा निकै विचलित अवस्थामा कष्टकर जीवन बिताउनुपरेको छ ।”
सोही क्षेत्रका चक्र थापाले घर कैलाश खोलाको जोखिममा परेको बन्दै आफू त्यो ठाउँबाट स्थानान्तरण भएर सुरक्षित ठाउँमा घर निर्माण गर्न लागेको बताए । “सरकारले सहयोग गर्ला भन्ने आश मरेपछि म आफँै सुरक्षित ठाउँमा घर निर्माण गर्न लागेको हुँ,” उनले भने, “मसँग आम्दानीको स्रोत भएका कारण सहजरूपमा जग्गा किनेर घर लगाउन सके पनि अरूले त्यो गर्न सम्भव छैन र यस्तै अवस्थामा त्यो ठाउँमा बस्न सक्ने अवस्था पनि छैन ।”
उनले स्थानीय सरकारमार्फत पटकपटक प्रदेश र सङ्घीय सरकारलाई घरबास जोगाउनका लागि आग्रह गर्दासमेत सुनुवाइ नभएको बताए । रामारोशन गाउँपालिकाका अध्यक्ष झङ्करबहादुर साउँदले गत वर्षको बाढीका कारण विस्थापित भएका परिवारलाई पहिलो चरणको राहत वितरण गरिएको बताउँदै घरवारविहीन भएका परिवारको घर निर्माणका लागि ५० परिवारका लागि चालु आर्थिक वर्षमा सङ्घीय सरकारबाट पहिलो चरणमा ५० हजारका दरले रकम उपलब्ध गराएको बताए। “हामीले सङ्घ र प्रदेश सरकारसँग निरन्तर समन्वय गर्दै आएका छौँ । जसरी समन्वय सङ्घ र प्रदेश सरकारले गर्नुपथ्र्यो त्यो भने हुनसकेको छैन,” उनले भने, “एकैपटक सबै कुरा हुन सक्दैन । स्थानीय सरकार बस्ती विस्तार र राहतको विषयमा निकै गम्भीर छ ।”
बान्नीगढी जयगड गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजेन्द्रबहादुर खड्काले पाटेखेत गाउँ कैलाश खोलाको उच्च जोखिममा परेको बताउँदै गाउँपालिकाको बजेटबाट कुनै पनि काम सम्भव नदेखिएको बताए । “बस्ती निकै जोखिममा छ । बस्ती स्थानान्तरण गर्ने कि खोलामा तटबन्ध बस्ती बचाउने भन्ने कुरा मुख्य हो । तर गाउँपालिकाको बजेटले त्यो सम्भव छैन,” उनले भने, “प्रदेश र सङ्घीय सरकारसँग पटकपटक आग्रह गर्दा पनि कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन । बस्ती निकै जोखिममा छ । त्यहाँ तटस्थ तत्काल गर्न आवश्यक देखिन्छ ।”
बाढीका कारण जयगड–माझेठाना –रामारोशन सडक खण्डको खोला किनारको भागमा बाढीले क्षति पु¥याउँदा अहिले पनि यातायातको आवागमन सहज हुन सकेको छैन भने निर्माण कम्पनीले काम गर्नसक्ने वातावरणसमेत बनिसकेको छैन ।रासस
