काठमाडौं- यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदाय (तेस्रोलिङ्गी) का अगुवा अधिकारकर्मीहरूले आफ्नो समुदायमाथि हुने सबैखाले विभेद अन्त्य गरी सम्मानजनकरूपमा बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चितताका लागि सरकारको ध्यानकर्षण गराएका छन् ।
बिर्तामोडमा सोमबार संवाद समूहले संयोजन गरेको छलफलमा सहभागी उनीहरूले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरूका समस्या सम्बोधनमा तीनै तहका सरकार र राजनीतिक दल उदासिन भएको गुनासो गरेका हुन् । अधिकारकर्मी नुमा लिम्बू चञ्चलाले आफूहरूको मुख्य लडाइँ पहिचान र समावेशिताको भएको बताए । उनले महिला, पुरुषसरह तेस्रोलिङ्गीलाई सम्मानजनक व्यवहार हुनुपर्ने भन्दै हरेक क्षेत्रमा आरक्षणको व्यवस्था गर्न सरकारलाई आग्रह गरे । उनले आफूहरूले हरेक क्षेत्रमा अपमान र विभेद झेल्नुपरेको पीडा सुनाउँदै भने , “समाजमा अरुले जस्तै सम्मानजनकरूपमा बाँच्न पाउनुपर्नेछ ।”
यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरूको अधिकारका सवालमा काम गर्दै आएको संस्था लिड नेपाल दमकका अध्यक्ष सुशील पौडेलले घरपरिवार, विद्यालय, सार्वजनिक ठाउँलगायत सबै क्षेत्रमा अपमानित र विभेदको शिकार हुनुपरेको बताए । तेस्रोलिङ्गीलाई ‘हिँजडा, छक्का’ जस्ता अपमानित शब्द प्रयोग गरेर भावनामा चोट पु¥याउने र विभेद गर्ने गरिएको उनीहरुको गुनासो छ । विसंं २०६४ पुस ६ गते सर्वोच्च अदालतले पहिचानका आधारमा तेस्रोलिङ्गीलाई नागरिकता दिनू भनी आदेश गरे पनि त्यो सहज नभएको उनले बताए ।
नागरिकता लिन जाँदा ‘मेडिकल जाँच गरेर पहिचानसहितको रिेर्पोट लिएर आउनू’ भनेर फर्काइने गरेको, अनावश्यक प्रश्नहरूको सामना गर्नुपरेको उनिहरूको गुनासो छ । विभेदकै कारण घरपरिवार छाडेर बस्नुपर्ने, तेस्रोलिङ्गी भनेर थाहा पाएपछि डेरा नपाइने, पाएकालाई पनि निकालिने, बढी भाडा लिनेजस्ता समस्या रहेको उनले बताए ।
छलफलमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका मुस्कान राई, बृयाना राई, रुबिना नेपाल, सुशान्त लिम्बू, हस्त मगरलगायतले समेत आफ्ना विभिन्न समस्या राखेका थिए । उनीहरू सबैको जोड थियो, “राजनीतिक दल र तीनै तहका सरकारले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकका समस्यालाई सम्बोधन गरिदिऊन् ।”
