सुर्खेत-कर्णालीमा मन्त्रिपरिषद् गठन समावेशी नभएको भन्दै उच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ । मन्त्रिपरिषदमा महिला र दलितको प्रतिनिधित्व नै नभएको भन्दै उच्च अदालत सुर्खेतमा मंगलबार रिट दर्ता भएको छ ।
अधिवक्ता शेरबहादुर खत्री र अधिकारकर्मी टिका विष्टले कर्णाली प्रदेश सरकार र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयविरुद्ध अदालतमा रिट दर्ता गरेका छन् । उच्च अदालतमा दायर भएको उक्त रिटमा नेपालको संविधानको धारा १६८ (९) बमोजिम मन्त्रिपरिषद् गठन नभएको उल्लेख गरिएको छ । संविधानको धारा १६८ (९) मा समावेशी सिद्धान्त बमोजिम प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठन हुने उल्लेख छ । तर कर्णालीमा गठन भएको आठ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् मा एकजना पनि महिला र दलितको सहभागिता गराइएको छैन ।
मन्त्रिपरिषद् मा महिला र दलितको प्रतिनिधित्व नगराएर समावेशी सिद्धान्तलाई लत्याइएको र संविधानको भावनाविपरितको काम भएको भन्दै आफूहरुले रिट दायर गरेको अधिवक्ता शेरबहादुर खत्रीले जानकारी दिए । रिटमा प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् समावेशी सिद्धान्त विपरित गठन गरिएको भन्दै महिला र दलितको प्रतिनिधित्वसहित पुनः मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । साथै मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्दा समावेशी सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्नुपर्ने र रिटको टुंगो नलाग्दासम्म आइतबार नियुक्त भएका पाँच जना मन्त्रीलाई मन्त्रीको हैसियतमा काममा रोक लगाउन माग गरिएको छ ।
आइतबार मात्र कांग्रेसका यज्ञबहादुर बुढाक्षेत्री सामाजिक विकास मन्त्री, हिमबहादुर शाही आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री, माओवादीका गणेशप्रसाद सिंह जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्री, छिरीङ डम्डुल लामा (र्चेन लामा) उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री र एकिकृत समाजवादीका पदमबहादुर रोकाया भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्री नियुक्त भएका छन् ।
रिटमा उनीहरु पाँचैजनालाई मुद्दाको टुंगो नलाग्दासम्म मन्त्रीको हैसियतमा काममा नलगाउन माग गरिएको छ । मुख्यमन्त्री शाहीले दुई चरणमा गरेर सरकारलाई पूर्णता दिएका थिए ।
मन्त्रालय भागबण्डामा सहमति नजुट्दा मुख्यमन्त्री शाहीले पहिलो चरणमा माओवादीका विन्दमान विस्टलाई आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री र एकिकृत समाजवादीका चन्द्रबहादुर शाहीलाई भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए । गठबन्धनमा सहमति जुटेपछि आइतबार पाँच जना मन्त्री थपेर सरकारलाई पूर्णता दिइएको थियो । तर महिला र दलितको प्रतिनिधित्व नगराइएको भन्दै मन्त्रिपरिषद् विस्तारको आलोचना भइरहेको छ ।
