• गृहपृष्ठ
  • समाचार
  • राजनीति
  • प्रदेश
    • प्रदेश १
    • प्रदेश २
    • वाग्मती प्रदेश
    • गण्डकी प्रदेश
    • प्रदेश ५
    • प्रदेश ६
    • सुदुर प्रदेश
  • स्वास्थ्य
  • समाज
  • मनोरञ्जन
  • खेलकुद
  • आर्थिक
  • रोचक
  • भिडियो
×
  • \ विज्ञापन
  • \ सम्पर्क
  • \ हाम्रो बारेमा
  • गृहपृष्ठ
☰
    • गृहपृष्ठ
    • समाचार
    • राजनीति
    • प्रदेश
      • प्रदेश १
      • प्रदेश २
      • वाग्मती प्रदेश
      • गण्डकी प्रदेश
      • प्रदेश ५
      • प्रदेश ६
      • सुदुर प्रदेश
    • स्वास्थ्य
    • समाज
    • मनोरञ्जन
    • खेलकुद
    • आर्थिक
    • रोचक
    • भिडियो

ताजा अपडेट

प्रधानमन्त्री देउवासँग अमेरिकी उपविदेशमन्त्रीको शिष्टाचार भेट

हालसम्म ७०७ पालिकाको मतगणना सम्पन्न

सार्वजनिक बिदाका दिन चलेका सरकारी सवारी साधन नियन्त्रणमा

बिहारमा आँधीबाट ३३ को मृत्यु

परराष्ट्रमन्त्री खड्कासँग अमेरिकी उपविदेशमन्त्रीको भेट

डोल्पामा जेठ ११ गतेदेखि यार्सा सङ्कलन खुला गरिने

नेपाली बजारमा सुनको मूल्य फेरी बढ्यो

आज भलिबल दिवस, विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदै

अब ६५ वर्षमै वृद्धभत्ता दिने तयारी

चर्चित

  • १. वीरेन्द्रनगरमा काँग्रेसलाई पछाडी पार्दै एमालेको अग्रता

  • २. सुर्खेतको पञ्चपुरीमा वडा अध्यक्षका उम्मेदवारको मत बराबर भएपछि…

  • ३. चुनावमा पराजित भएपनि मन हारेको छैन : शर्मा

  • ४. ६८२ पालिकाको अन्तिम नतिजा आउदा कांग्रेस अगाडी

  • ५. दुई दिन बिदा दिने निर्णयबाट पछि हट्दै सरकार

  • ६. बालेन शाहले २३ सय भन्दा धेरै मतको अग्रता

  • ७. बालेनको अग्रता फराकिलो, केशवलाई सिर्जनाले पछि पारिन्

  • ८. ओलीलाई गृहवडामै धक्का

  • ९. भरतपुरमा गठबन्धनको अग्रता कायमै

  • १०. अब ६५ वर्षमै वृद्धभत्ता दिने तयारी

ट्रेण्डिङ :

    काठमाडौं– सुर्खेत काठमाडौँ काठमाडौं । एजेन्सी कर्णाली कोरोना
Advertisement

नेपालमा एमसीसीको ५५ अर्बले के-के हुन्छ ?

  •  राष्ट्रिय संञ्चार
  • १० फाल्गुन २०७८, मंगलवार १५:०३ प्रकाशित
    Advertisement
    Advertisement
    • अ
    • अ
    • अ
    Advertisement

    काठमाडौँ – कूल २ करोड ३० लाख १० हजार नागरिकले प्रत्यक्ष प्रतिफल प्राप्त गर्ने विद्युत् प्रसारण लाइन तथा सडक पूर्वाधारसँग जोडिएको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौता अगाडि बढ्ने भएको छ । कार्यान्वयन सुरु भएको ५ वर्षभित्र परियोजना सम्पन्न हुँदा त्यसबाट झण्डै ५० लाख घरधुरी प्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित हुनेछन् ।

    काठमाडौँको नाङ्लेभारेबाट सुरु हुने र बुटवलसम्म पुग्ने कूल ३१२ किलोमिटर लामो ४०० केभी क्षमताको डबल सर्किट प्रसारण लाइनले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा मेरुदण्डका रूपमा काम गर्नेछ । तामाकोसी, भोटेकोशी, त्रिशूली, बूढीगण्डकी र कालीगण्डकी करिडोरमा निर्माण भएका, हुने क्रममा रहेका आयोजनाको बिजुली सहज रूपमा राष्ट्रिय प्रणालीमा ल्याउनसमेत यो आयोजना महत्त्वपूर्ण छ । पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र तत्कालीन अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेको कार्यकालमा सुरु भएको परियोजनामा सबैजसो पूर्व प्रधानमन्त्री जोडिएका थिए । नेपालको ऊर्जा तथा यातायात क्षेत्रको विकासका लागि एमसीसीले करिब रु ५५ अर्ब अनुदान सहायता उपलब्ध गराउनेछ ।

    Advertisement

    त्यसमा नेपाल सरकारका तर्फबाट करिब रु १४ अर्ब बराबरको लगानी हुनेछ। उक्त अनुदान सहायता आर्थिक उन्नतिमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने, विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणमा र सडक मर्मतमा खर्च हुने तथा नेपालको दिगो विकासमा सहयोग गर्नेछ । सत्तारूढ प्रमुख दलका बीचमा आइतबार भएको सहमतिअनुसार अमेरिकी अनुदान सहयोगसम्बन्धी सो परियोजना आज संसद्मा टेबल भएको छ । योसँगै सम्झौता संसदीय प्रक्रियामा प्रवेश गरेको छ । कुनै एउटा प्रक्रियामार्फत सम्झौता सामान्य बहुमतबाट स्वीकृत हुनेछ । त्यसपछि परियोजना कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गर्नेछ ।

    नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको गुरुयोजनाअनुसार नै तयार भएको उच्च क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण हुँदा गुणस्तरीय पूर्वाधारको विकास हुनेछ । यस्तै अन्तरदेशीय विद्युत् प्रसारण लाइन परियोजनाले विद्युत् व्यापारलाई पनि बढावा दिने र यसको लाभ नेपालले लिन सक्नेछ । त्यसका लागि बुटवलबाट भारतको गोरखपुर जोड्ने ४०० केभी क्षमताको डबल सर्किट अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन नेपाल र भारतको संयुक्त लगानीमा निर्माण हुन लागेको छ । यसबाट नेपालले भारत र बङ्गलादेशमा बिजुलीको व्यापार गर्ने मार्ग प्रशस्त गर्नेछ ।

    काठमाडौँ उपत्यकालगायत प्रमुख सहरको विद्युत् प्रसारण लाइनमार्फत बिजुली आपूर्तिको विश्वसनीयताको सुनिश्चितता समेत हुनेछ । त्यसबाट विद्युत् खपतमा वृद्धि भई विद्युत् उत्पादनतर्फ थप लगानी आकर्षित हुनेछ । हालका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले २०७५ माघ २५ गते सरकार र अमेरिकी सहयोग निकाय एमसीसीबीच भएको अनुदान सम्झौतालाई अनुमोदन गर्न नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ४ को व्यवस्थाबमोजिम सङ्घीय संसद्मा पेस गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिएको थियो ।

    तत्कालीन अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले सङ्घीय संसद्मा पेस गरेको प्रस्तावमा प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ को नियम २३० बमोजिम प्रतिनिधिसभाको साधारण बहुमतबाट सम्झौता अनुमोदन गर्न संसद्समक्ष पेस गरेका थिए । तत्कालीन संसदीय मामिला तथा कानुनमन्त्रीका रूपमा एमाले नेता भानुभक्त ढकालले सो सम्झौता संसदीय अनुमोदनका लागि स्वीकृति दिएका थिए ।

    नेपाल सरकार र एमसीसीबीच २०७४ भदौ २९ गते मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट सम्झौता भएको थियो । एमसीसीका हरेक प्रक्रियामा नेपालमा धेरैजसो पूर्व प्रधानमन्त्री सहभागी भएकाले राष्ट्रिय हितका लागि पनि यसको अनुमोदन जरुरी रहेको आवश्यकता औँल्याइँदै आएको थियो ।

    विद्युत् प्रसारण लाइन आयोजनाले ऊर्जा व्यापारमा रणनीतिक महत्त्व राख्ने भएकाले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समेत समावेश गरिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को २०७५ असोज ५ को निर्णयअनुसार एमसीसी परियोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको सूचीमा समावेश गरिएको हो । सम्झौता कार्यान्वयनका लागि पनि संसद्बाट अनुमोदन हुनुपर्ने भन्ने व्यवस्थाअनुसार तत्कालीन अर्थमन्त्री डा खतिवडाले संसद्मा लगेका थिए । प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले एमसीसीका सन्दर्भमा समय आएपछि धारणा सार्वजनिक गर्ने भन्दै मौन बसेको छ ।

    प्रमुख दलहरूका बीचमा एमसीसी सम्झौतालाई बुझ्ने सन्दर्भमा फरक फरक मत रहँदै आएको थियो । नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले एमसीसीका केही प्रावधानमा संशोधनको आवश्यकता औँल्याएका थिए । गठबन्धनको अर्को दल राष्ट्रिय जनमोर्चा एमसीसी सम्झौता खारेज गर्नुपर्ने पक्षमा थियो । सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नेपाली कांग्रेस भने यसमा पहिलेदेखि नै स्पष्ट थियो । हाल प्रतिपक्षी भूमिकामा रहेको एमाले ९तत्कालीन नेकपा० एमसीसी पास गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा थियो । भूमिका बदलिएपछि एमालेले यसमा गठबन्धनको धारणा कुर्दै आएको थियो ।

    सत्ता गठबन्धनकै बीचमा मतैक्य हुन नसक्दा एमसीसी कार्यान्वयनको समयसीमा समेत धकेलिँदै आएको थियो । शुक्रबार बसेको गठबन्धनको बैठकमा आज आइतबारसम्म समान धारणा बनाउने सहमति भएको थियो । शनिबार दिनभर सत्तारूढ गठबन्धनका नेताहरुबीच औपचारिक तथा अनौपचारिक छलफल भए । एकीकृत समाजवादीले एमसीसी सम्झौता टेबल हुन दिने निर्णय गरेको थियो ।

    शनिबारको सकारात्मक घटनाक्रमबीच आइतबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सत्तारूढ गठबन्धनको बैठक बस्यो । बैठकमा यसका अनेकन् पाटा र पक्षका बारेमा छलफल भयो र सहमतिका आधारमा नै एमसीसी सम्झौता संसद्मा टेबल गर्ने सहमति भयो । एमसीसीले उपलब्ध गराउने अनुदान सहायताले बन्ने ४०० केभी क्षमताको लप्सीफेदी, रातमाटा र दमौलीमा तीनवटा सबस्टेशन निर्माण हुनेछन् । नुवाकोटको रातमाटामा निर्माण हुने सबस्टेसनमा प्रस्तावित रसुवागढी(केरुङ ४०० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन पनि जोडिने छ ।

    काठमाडौँ उपत्यकाको विद्युत्को माग र आपूर्तिको सन्तुलन मिलाउन पनि ४०० केभी क्षमताको प्रसारणलाइन जरुरी छ । हाल काठमाडौँ उपत्यकामा हेटौँडाबाट २२० केभी लाइन, नुवाकोटबाट २२० केभी लाइन र किर्नेटार हुँदै अर्को लाइन काठमाडौँ उपत्यकामा भित्रिएको छ । विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगमा बढावा दिन र हरेक घरघरमा विद्युतीय चुल्होको प्रयोग बढाउन पनि उच्च क्षमतामा प्रसारण राजमार्ग आवश्यक पर्ने ऊर्जा उद्यमीहरूको भनाइ छ ।

    सङ्घीय राजधानीसमेत भएकाले आगामी दिनमा मेट्रो रेलको आवश्यकता झनै बढेर गएको छ । त्यसका लागि ठूला क्षमताका प्रसारण लाइन आवश्यकता र बाध्यता दुवै बन्न पुगेको छ । जनघनत्वका हिसाबले पनि बिजुलीको माग सम्बोधन गर्न तथा निर्माणमा रहेका आयोजनाको बिजुली जोड्न पनि ‘हाई भोल्टेज’ लाइन जरुरी रहेकाले यसलाई बिनाअवरोध अगाडि बढाउनुपर्ने मत जबरजस्ती रूपमा स्थापित छ ।

    यसैगरी आगामी पाँच वर्षमा थप १३ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने र त्यसको प्रवाहका लागि उत्तर(दक्षिण, पूर्व(पश्चिम ४००, २२०, १३२ र ३३ केभी क्षमताका प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसनको निर्माण र स्तरोन्नति गर्नु आवश्यक छ । त्यसका लागि मात्रै रु ९ खर्बभन्दा बढी लगानी आवश्यक पर्नेछ । आगामी ५ वर्षमा १३ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन भएका खण्डमा जलविद्युत् क्षेत्रमा मात्रै करिब रु ३० खर्बको हाराहारीमा लगानी हुनेछ ।रासस

    Advertisement

    Post Views: 21
       
    कुनै सल्लाह, सुझाव वा प्रतिकृयाको लागि [email protected] मा इमेल पठाउन सक्नुहुन्छ ।
    १० फाल्गुन २०७८, मंगलवार १५:०३ प्रकाशित
    Advertisement
    तपाईको प्रतिक्रिया
    संबन्धित शिर्षकहरु
    प्रधानमन्त्री देउवासँग अमेरिकी उपविदेशमन्त्रीको शिष्टाचार भेट
    हालसम्म ७०७ पालिकाको मतगणना सम्पन्न
    सार्वजनिक बिदाका दिन चलेका सरकारी सवारी साधन नियन्त्रणमा
    यो पनि हेर्नुहोस
    बिहारमा आँधीबाट ३३ को मृत्यु
    परराष्ट्रमन्त्री खड्कासँग अमेरिकी उपविदेशमन्त्रीको भेट
    डोल्पामा जेठ ११ गतेदेखि यार्सा सङ्कलन खुला गरिने
    Advertisement
    Advertisement
    Advertisement
    Advertisement
    Advertisement
    Advertisement
    Advertisement
    Advertisement
    ताजा अपडेट
    • १. प्रधानमन्त्री देउवासँग अमेरिकी उपविदेशमन्त्रीको शिष्टाचार भेट

    • २. हालसम्म ७०७ पालिकाको मतगणना सम्पन्न

    • ३. सार्वजनिक बिदाका दिन चलेका सरकारी सवारी साधन नियन्त्रणमा

    • ४. बिहारमा आँधीबाट ३३ को मृत्यु

    • ५. परराष्ट्रमन्त्री खड्कासँग अमेरिकी उपविदेशमन्त्रीको भेट

    धेरै पढिएको
    • १. वीरेन्द्रनगरमा कांग्रेसलाई पछि पार्दै एमालेको अग्रता

    • २. वीरेन्द्रनगरमा काँग्रेसलाई पछाडी पार्दै एमालेको अग्रता

    • ३. सुर्खेतको पञ्चपुरीमा वडा अध्यक्षका उम्मेदवारको मत बराबर भएपछि…

    • ४. चुनावमा पराजित भएपनि मन हारेको छैन : शर्मा

    • ५. सुर्खेतमा कांग्रेस र माओवादीबीच गठबन्धन

    सम्पर्क

    Karnali Technology and Media House Pvt Ltd

    विरेन्द्रनगर–०६ , सुर्खेत

    सूचना बिभाग दर्ता नं.

    २५९६/०७७-०७८

    सम्पर्क

    ९८४८००५५३२

    ई–मेल

    [email protected]
    हाम्रो टिम
    संयोजक योगेश नारायण चपाई
    सम्पादक कृष्ण बहादुर राना
    उप सम्पादक पूर्ण बहादुर खड्का
    सल्लाहाकार बिक्रम शर्मा
    भिडियो प्रविन गुरुङ
    रिपोर्टर्स सनम शर्मा
    हाम्रो फेसबुक
      Rastriya Sanchar
    Copyright ©2022 Rastriya Sanchar | All rights Reserved.
     Website By :  Karnali Technology