काठमाडौँ । अमेरिकी सहायता परियोजना मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसिसी) सम्झौतालाई संसद्बाट अनुमोदन गराउन दलहरुबीच परामर्श तीव्र भए पनि यो विषय थप पेचिलो बन्दै गएको छ ।
संसद्मा दर्ता भएको लामो समयपछि यही फागुन ८ गते प्रतिनिधिसभामा टेबल भएको एमसिसी परियोजनालाई दलहरूबीच सहमति जुटाएर संसद्बाट अनुमोदन गराउन सरकारका तर्फबाट पहल भए पनि सत्ता साझेदार दलहरूमा नै सहमति जुट्न नसक्दा निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन ।
एमसिसी सम्झौताबारे सैद्धान्तिक (सामान्य) छलफलको कार्यसूचीसहित हिजो दिउँसो १.०० बजेका लागि तोकिएको प्रतिनिधिसभाको बैठक कार्य व्यवस्था तथा परामर्श समितिमा सहमति नजुटेपछि यही फागुन १३ गते दिउँसो १ः०० बजेसम्मका स्थगन भएको थियो ।
एमसिसी अनुमोदनका लागि सहमतिका साथ अघि बढ्न सरकारको नेतृत्वकर्ता नेपाली काँग्रेसले निरन्तर प्रयास भने जारी राखेको छ । उसले सत्तामा रहेका नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का शीर्ष नेताहरूका साथै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) सँग समानान्तर छलफल गरिरहेको छ ।
यही फागुन १६ गतेभित्र एमसिसी सम्झौताबारे निधो गरिसक्न अमेरिकी पक्षले आग्रह गरिसकेकाले यो विषयमा घनीभूत छलफल भएको हो । दलहरू गृहकार्यमा रहेका बेला सडकमा भने एमसिसीको विरोधमा सत्ता गठबन्धनकै केही दलको सहभागितामा प्रदर्शन भइरहेको छ ।
नेपालको सडक पूर्वाधार विकास र प्रसारण लाइन विस्तारका लागि अमेरिकी सरकारले दिने रु ५५ अर्ब बराबरको अनुदानका लागि भएको सो एमसिसी सम्झौताका कतिपय प्रावधानमाथि प्रश्न उठाइएकाले सहमति जुट्न सकिरहेको छैन ।
नेपाली काँग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसिसीलाई राष्ट्रिय सहमतिका साथ संसद्बाट अनुमोदनका लागि सक्रियता देखाउनुभएको छ । उहाँले सत्ता साझेदार दल र प्रतिपक्षी एमालेसँग पटक–पटक छलफल गर्दै आउनुभएको छ ।
काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य मीनबहादुर विश्वकर्माले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नै मुलुकको प्रतिष्ठा बचाउनका लागि पनि यतिबेला कांग्रेस आफ्नो अडानमा पहाडझैँ उभिनुपर्ने बाध्यतामा रहेको बताए ।
उनले भने , “एमसिसीबारे सरकारले प्रस्तुत गर्ने र सरकारमा सहभागी दलले नै विरोध गर्ने भन्ने त संसदीय मर्यादा हुन्न । सरकार अल्पमतमा भएपछि यो विषय टुङ्गिँदैन, त्यसैले प्रधानमन्त्रीलाई बहुमत देखाउन केही समय चाहियो, एमसिसीको विरोधमा रहेका दललाई कित्ता स्पष्ट गर्न समय चाहियो, त्यसैले १३ गतेसम्मका लागि संसद्को बैठक सारिएको हो, सम्भवतः उनिहरू गठबन्धनमा रहने–नरहने टुङ्गो साँझसम्म लाग्छ ।”
एमसिसीमा सहमति जुटाएर अघि बढ्न एमालेसँग पछिल्ला दिनमा निरन्तर छलफल भइरहेकाले निष्कर्षमा पुग्न सक्ने नेता विश्वकर्माको विश्वास छ । उनले एमसिसी एउटा सहयोग मात्रै नभएर नेपालको सबैभन्दा ठूलो दातृ निकाय, नेपालको स्वतन्त्रता र आर्थिक समृद्धिका लागि पनि संयुक्त राज्य अमेरिकाको सहयोगलाई देशको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठाको विषय पनि भएकाले किनारा लगाउनुको विकल्प नरहेको उल्लेख गरे ।
संसद् भवनबाट बाहिरिने क्रममा सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै एमाले सचिव योगेश भट्टराईले सत्ता र प्रतिपक्षबीच संवाद हुनु राम्रो भए पनि निष्कर्षमा नपुगी पछाडि फर्किनु अर्को भुल हुने तर्क गरे । राष्ट्रिय मुद्दालाई राष्ट्रिय सहमतिका साथ किनारा लगाउनु उपयुक्त हुने धारणा राख्दै उनले एमालेले उठाएको मागमा सम्बोधन हुने कुराको सुनिश्चितता नभएसम्म कुनै सहमति नहुने बताए ।
एमालेले आफूले कारबाही सिफारिस गरेका १४ सांसदलाई सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले कारबाही नगरेको भन्दै संसद्का बैठकमा अवरोध गर्दै आएको छ ।
सरकारमा हुँदा एमसिसीलाई सदनमा प्रस्तावका रूपमा दर्ता गराएको एमालेले हाल आफू विपक्षमा रहेकाले सोबारे सत्ता गठबन्धनको एकीकृत धारणा नआएसम्म आफ्नो धारणा स्पष्ट नगर्ने जनाउँदै आएको छ ।
एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता एवं पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले एमसिसीलाई यथास्थितिमा पारित नगराउन आफ्नो पार्टी एक ढिक्का रहेको बताए । “हाम्रो पार्टी एक ढिक्का छ, गठबन्धन बन्ने र टिक्ने अस्थायी कुरा हो । राष्ट्रिय हितभन्दा माथि गठबन्धन र एमसिसी हुन सक्दैन”, उनले भने।
माओवादी केन्द्रका नेता राम कार्कीले अहिलेकै अवस्थामा एमसिसीमा सहमति जनाउन नसकिने जिकिर गरेका छन् । उन ले राष्ट्रिय हितका अगाडि आफूहरूका लागि सत्ता गठबन्धन ठूलो कुरा नभएको स्पष्ट पारे ।
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका नेता शरत्सिंह भण्डारीले पार्टी एमसिसीलाई पारित गराउने पक्षमा रहेको स्पष्ट पार्नुभयो । एमसिसीबारे सहमति खोज्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच आज पनि छलफल भएको छ ।
संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुबीच सहमति हुन नसक्दा संसद् सचिवालयमा दर्ता भए पनि एमसिसी सम्झौता संसद्मा प्रस्तुत हुन सकेको थिएन । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारले २०७५ माघ २५ गते सो अनुदान सम्झौता अनुमोदनका लागि संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति दिएको थियो ।
तत्कालीन अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले एमसिसी सम्झौता संसद्को साधारण बहुमतबाट अनुमोदन गर्न २०७६ असार ३० गते संसद्मा पेस गरेका थिए ।रासस
