सुर्खेत- कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतमा मानवअधिकार रक्षकको प्रादेशिक सम्मेलन सुरु भएको छ । ‘जीवन, मर्यादा, समानता र स्वतन्त्रताको अधिकारः दिगो शान्ति र समृद्धिको आधार’ भन्ने मूल नाराका साथ राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगद्वारा आयोजित सम्मेलन उद्घाटन गर्दै प्रदेशका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले अब यस प्रदेशका सबै नागरिकको मानवअधिकार संरक्षण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
आयोगको कार्यालय राजधानी सुर्खेतमा नराखिएकामा गुनासो गर्दै शाहीले भने, “कर्णालीका मानवअधिकार उल्लङ्घनका मुद्दा आज पनि लुम्बिनी प्रदेशमा थन्किरहेका छन् । हाम्रो प्रदेशका मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटना लुम्बिनी प्रदेशमा वर्षौंसम्म थन्किने अवस्थाले सङ्घीताको अर्थ के भन्ने प्रश्न उब्जाइरको छ । कर्णालीमा यो आयोगको कार्यालय स्थापना किन गर्न सकिएन ।”
संविधानमा खाद्य सम्प्रभुताको अधिकारलाई मौलिक हकमै राखिए पनि गरिबीले पिरोलिएका नागरिक खानै नपाउने अवस्थामा मानवअधिकारको अर्थ नभएको र मानवअधिकार उलङ्घनका विषयमा गरिने वकालत पनि सार्थक नपाएको तर्क मुख्यमन्त्री शाहीले गरेका छन् ।
जुम्लास्थित उक्त आयोगको कार्यालय प्रमुख बुद्धनारायण साहनीले कर्णाली प्रदेशमा मानवअधिकार रक्षकको अवस्था तथा चुनौतीका विषयमा सुझाव सङ्कलन गरी सोहीबमोजिम सरकारलाई सुझाव दिने उद्देश्यले सम्मेलन आयोजना गरिएको जानकारी दिएका छन् । करिब ९० मानवअधिकार रक्षकको सहभागिता रहेको सम्मेलन भोलिसम्म सञ्चालन हुने बताइएको छ ।
