जाजरको- सङ्घ र स्थानीय तहमा मात्र सहकार्य गरिरहेका विकास साझेदार निकायलाई प्रदेशमा पनि सहकार्य गर्न आग्रह गरिएको छ । तीन तहका सरकारमध्ये प्रदेश सरकारसँग सहकार्य नहुँदा विकास निर्माणमा ‘डुब्लिकेशन’ हुनसक्ने जनाउँदै विकास साझेदार दातृ निकायका प्रतिनिधिलाई सहकार्य गर्न कर्णाली प्रदेशका जलस्रोत तथा उर्जा मन्त्रालयले आग्रह गरेको हो ।
प्रदेशका जलस्रोत तथा उर्जा विकासमन्त्री गणेशप्रसाद सिंहले मन्त्रालयमा हालै प्रदेशका विकास साझेदार राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय गैरसस्थाका प्रतिनिधिलाई बोलाएर छलफल गर्दै सहकार्य गरेर अगाडि बढ्न आग्रह गरेका छन् । मन्त्रालयले पूर्वाधार, खानेपानी, सरसफाइ र ढल विकासमा सहकार्य गरी काम गर्न आग्रह गरेको छ । कसले, कति खर्च गरिरहेको छ भन्ने यकिन जानकारी नहुँदा समस्या भएको जनाउँदै सबैलाई एकै ठाउँमा ल्याएर कामको वर्गीकरण गरी युद्धस्तरमा लागेमा मात्र परिणाम आउने कुरामा सबै सहमत भएको सुआहाराका कार्यक्रम अधिकृत राजु चौधरीले बताएका छन् ।
“मन्त्रालयले उठाएको कुरामा हामी सबै सहमत भएका छौँ”, किर्डाकका नवीन शाहीले बताएका छन् । सो छलफलमा १३ दातृ निकायका प्रतिनिधिले सहभागी रहेका थिए ।
मन्त्रालयका निमित्त सचिव गोपाल शर्माले विकास साझेदार निकायसँग हातेमालो गर्न मन्त्रालय प्रतिवद्ध रहेको बताएका छन् । विकास साझेदार निकायले कर्णालीमा गरेको लगानी प्रदेशको रातो किताबमा उल्लेख नभएको जनाइएको छ ।
