विराटनगर-मुलुक सङ्घीय शासन व्यवस्थामा गइसकेपछि यहाँका सात प्रदेशमध्ये प्रदेश नं १ बेनाम हुँदै प्रदेशसभा अन्त्य भएको छ ।
आन्तरिक विवाद तथा राजनीतिक खिचातानीका कारण यो प्रदेशले आफ्नो नाम अहिलेसम्म पनि जुराउन सकेको छैन ।
प्रदेशसभाको अर्को निर्वाचन आउन लाग्दासम्म पनि प्रदेशले आफ्नो नाम राख्न नसक्दा प्रदेश सरकारको आलोचना भइरहेको छ र यसलाई राजनीतिक विश्लेषकहरूले स्वाभाविक मानेकाछन् ।
प्रदेशसभाको १०औँ तथा बजेट अधिवेशन भदौ १७ गते राति १२ बजेटबाट अन्त्य भएको छ ।
प्रदेशसभामा सुरुदेखि अन्तिमसम्म शून्य समयमा आठ सय ८५ सांसद, विशेष समयमा ५६ सांसद, दलका नेताका हैसियतमा ६४ सांसद र विधेयकको दफावार छलफलमा एक हजार ८२ सांसदले भनाइ राखे।
कुल अवधिमा ६२ वटा विधेयक पारित हुनुका साथै १०औँ तथा बजेट अधिवेशनसम्म आउँदा प्रदेशसभामा तीन सय ६६ घण्टा ४५ मिनेट खर्चेर तीन सय १२ वटा बैठक बसेको पदेशसभा सचिव गोपालप्रसाद पराजुलीले जानकारी दिए।
सात विषयगत समिति रहेको प्रदेशसभामा सबै समितिको गरेर जम्मा तीन सय ६७ वटा बैठक बसेको र अन्तिम बजेट अधिवेशन ४५ घण्टा ५० मिनेट सञ्चालन भई प्रदेशसभाको बैठक अन्त्य हुँदासम्म प्रदेशमा प्रदेशको नामकरणको प्रस्ताव पनि दर्ता हुन नसक्नु प्रदेशसभाका सबै सांसदले प्रदेशसभाको ठूलो कमजोरी भएको स्वीकार गरेकाछन् ।
प्रदेशसभाका सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारी र उपसभामुख सरस्वती पोखरेलले राजनीतिक खिचातानीका कारण प्रदेशको नामकरण हुन नसक्नु दुःखद् भएको बताए।
प्रदेशको गठनसँगै यसको नाम राख्नुपर्ने आवाज उठेको हो तर आजसम्म पनि यो सम्भव हुनसकेको छैन ।
प्रदेशको नामकरणका लागि पनि दुईतिहाइ बहुमत आवश्यक पर्छ ।
अहिलेको प्रदेशसभाको गठन हेर्दा वर्तमान प्रदेशसभामा दलीय आधारमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले)को समर्थन आवश्यक छ।
एमालेको सहयोग वा समर्थनबिना प्रदेशको नामकरण सम्भव देखिँदैन ।
प्रदेशसभामा कुल ९० सदस्यीय पाँचदलीय सत्तारुढ गठबन्धनमा ५० प्रदेश सांसद मात्रै छन् ।
यसमा नेपाली कांग्रेसका २१, माओवादी केन्द्रका १५, एकीकृत समाजवादीका १०, जनता समाजवादी पार्टीका तीन र सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका एक प्रदेश सांसद छन् ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका मात्र ३९ सांसद छन् भने राप्रपाका एक प्रदेश सांसद छन् ।
प्रदेशसभाबाट प्रदेशको नाम पारित गराउन आवश्यक ६१ सांसद पु¥याउन एमालेको समर्थन अपरिहार्य छ ।
प्रदेशको नामकरणका लागि प्रदेशसभाको दुईतिहाइ बहुमत आवश्यक रहने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
प्रदेशको नामकरणका लागि घनिभूत आवाज उठिरहेको समयमा नेपाली कांग्रेसले एकल पहिचान, बहुपहिचान वा साझा पहिचान गरी यस विषयमा आफ्ना साझा धारणा बनाउनुपर्ने विचार सार्वजनिक गरिसकेको छ।
प्रदेशसभामा सहभागी राजनीतिक दलहरुले प्रदेशको नामकरणका लागि विभिन्न चरणमा छलफल एवं बहस जारी राखेको अवस्थामा पूर्वमुख्यमन्त्री राईले नेपाली कांग्रेसले साथ दिएमा दुई दिनमै प्रदेशको नामका लागि दुईतिहाइ बहुमत जुटाइदिने बताएकाथिए।
किरात राई यायोख्खाले प्रदेश १ को नाम ‘किरात प्रदेश’ राख्न पटक–पटक दबाबमूलक कार्यक्रम गर्दै आएको थियो ।
योसँगै प्रदेशको नाम ‘थरुहट’ प्रदेश हुनुपर्ने आवाज पनि प्रदेशसभा बाहिर नसुनिएको होइन ।
प्रदेशको नामकरणको विषयमा सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले पनि सर्वदलीय बैठक सम्पन्न गरिसक्नुभएको थियो ।
देश सङ्घीय र प्रदेश निर्वाचनको नजिक आइपुगेको छ ।
आगामी निर्वाचनमा प्रदेश नं १ ले आफ्नो नामसमेत राख्न नसक्दा प्रदेश सरकारको क्षमतामाथि प्रश्न उठ्नु स्वभाविक हो ।
