सुर्खेत-कर्णाली प्रदेशमा पछिल्लो एकबर्षमा मानव अधिकार उल्लंघन तथा ज्यादतीबाट झन्डै पाँच सय पिडीत भएको पाइएको छ।
इन्सेक कर्णाली प्रदेशले मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२२ सार्वजनिक गर्दै अघिल्लो बर्षको तुलनामा यो बर्षमा उल्लंघनका घटनामा बृद्धि भएको जनाएको छ।
कर्णाली प्रदेशमा सन २०२१ तुलनामा सन २०२२ मा मानवअधिकार उल्लंघन तथा ज्यादतिका घटनामा बृद्धिभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
वर्ष पुस्तकमा कर्णालीमा मानव अधिकार उल्लंघन र ज्यादतिका घटनामा ४ सय ९६ जना पीडित भएको उल्लेख छ।
यसैगरी राज्यपक्षबाट ३३ जना पिडित भएका छन भने अन्य पक्षबाट ४ सय ६३ पिडित भएको वर्ष पुस्तकमा उल्लेख गरिएको छ।
कर्णालीमा सन् २०२१ मा ३ सय ९६ जना पिडित भएको पाईएकाे छ।
सबै भन्दा धेरै महिला अधिकारका सम्बन्धी २ सय ११ जना पिडित भएका छन् भने बालअधिकारका ८०, कुटपिटबाट १ सय ११ जना पिडित भएकाछन्।
यस्तै १३ जनाको हत्या भएको छ भने २७ जना घाईते भएको वर्ष पुस्तकमा उल्लेख गरिएको छ।
वर्ष पुस्तकमा पश्चिम सुर्खेतको पञ्चपुरीमा श्रीमानले श्रीमतीको विभत्स हत्या गरेको, वीरेन्द्रनगर १३ भुतचोकका धनिराम लामिछानेको डिभिजन वनमा भएको मृत्युको घटनालाई गभ्भिर रुपमा लिएको छ।
यस्तै गुर्भाकोट नगरपालिका २ का सात बर्षिय बालिकाको बलात्कारपछि भएको हत्यालाई इन्सेकले गम्भिर घटनाको रुपमा लिदै प्रतिवेदनमा समावेश गरेको छ।
कर्णालीमा ८८ जनामा बलात्कार घटना, बलात्कार प्रत्यासका ११ जना गरी १ सय २१ जना पिडित भएकाछन्।
कर्णालीका ७९ स्थानीय तहमध्ये नौ स्थानिय तहमा मात्रै मानव अधिकार उल्लंघनका तथा ज्यादतीयका घटना नभएको पार्इएको हो।
सबैभन्दा धेरै वीरेन्द्रनगरका ३८ जना पिडित भएकाछन् भने ५६ स्थानियतहमा एक देखी १० जनासम्म पीडित भएका घटना इन्सेकले जनाएको छ।
इन्सेक कर्णाली प्रदेश संयोजक नारायण सुवेदीले पछिल्ला वर्षहरुमा मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाहरु बढ्दै गएको बताएकाछन्।
उनले विगतका वर्षहरुमा जस्तै यसवर्ष पनि पारिवारिक हत्याका विभत्स घटनाहरुको संख्या धेरै रहेको बताए।
सुवेदीले गतवर्षको तुलनामा यसवर्ष पनि मानव अधिकारको घटनामा सुधार हुन नसकेको भन्दै यसको लागी सबैको साथ र सहयोग आवश्यक रहेको उल्लेख गरे।
कालिकोटमा भएको बम विष्फोटमा परी तिन जनाको मृत्यु घटना गभ्मिर भएको भन्दै घाईते र मृतकका परिवारले अहिलेसम्म पनि क्षतिपुर्ति नपाएको बताए।
कार्यक्रममा सहभागिहरुले घटनाको सत्यतथ्य बुझेर सम्बन्धित निकायलाई जवाफदेखी बनाउन पहल गर्न आग्रह गरेकाछन।
उनीहरुले अहिले विभिन्न गाँउसमाजमा थुप्रै खाल्का मानवअधिकार उल्लंघनका घटना भएपनि त्यस्ता खाल्का घटनाहरु बाहिर आउन नसकेको बताएकाछन।
