सर्वोच्च अदालतले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी संयन्त्र निष्क्रिया भएकै आधारमा देशको फौजदारी न्याय प्रक्रिया निष्प्रभावी हुन नसक्ने उल्लेख गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्नुपर्ने मागसहित दर्ता भएका निवेदन दरपिठ गर्ने सर्वोच्च प्रशासनको निर्णय बदर गर्न फागुन १९ गते दिएको सर्वोच्चको आदेश आइतवार लिखितरूपमा सार्वजनिक भएको हो ।
आदेशमा न्याय खोज्न अदालत आउनेहरूलाई निषेध गर्न नहुने उल्लेख छ । अदालतले सङ्क्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रिया अनन्तकालसम्म अल्झाइ राख्न नमिल्ने आदेश पनि गरेको छ ।
आदेशमा न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र हरिप्रसाद फुयालले राज्यले दण्डहीनतालाई प्रोत्साहन गर्ने नभएर द्वन्द्वको कारणबाट सिर्जित परिणामलाई न्यायिक तवरबाट मनासिव समयभित्र व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन।
सर्वोच्चले तत्कालीन माओवादीबाट मारिएका रामेछापका टीकाराज आरणका छोरा ज्ञानेन्द्रराज आरणसहित १५ जनाले दिएको एउटा र माओवादीद्वारा विस्थापित तथा घाइते बनाइएका रामेछापकै कल्याण बुढाथोकीसहित आठ जनाले दिएका गरी दुई वटा छुट्टाछुट्टै निवेदनलाई दर्ता गर्न आदेश दिएको हो ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले २०७६ सालको माघमा काठमाडौको खुलामञ्चमा आयोजित सभामा द्वन्द्वका क्रममा मारिएका १७ हजारमध्ये आफूले पाँच हजारको जिम्मा लिन सक्ने बताएका थिए । त्यही भनाइलाई आधार बनाएर रिट निवेदन परेको हो । उज्यालो
