सुर्खेत– कर्णाली प्रदेश सरकारले एकीकृत बस्ती निर्माण गर्ने गरी योजना बनाएको छ।
भौगोलिक रूपमा विकट, छरिएर रहेको, सार्वजनिक सेवा सुविधा पुर्याउन र प्राप्त गर्न कठिन भएका स्थानमा रहेका बस्तीको पहिचान गरी एकीकृत बस्ती विकास गर्न लागिएको हो।
यसैगरी विपद्को उच्च जोखिममा रहेको वा क्षतिका कारण सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्नुपर्ने बस्तीसमेत पहिचान गरी एकीकृत बस्तीमा समावेश गरिने छ। यसका लागि प्रदेश सरकारले प्रतिघर अधिकतम आठ लाख रुपैयाँ दिनेछ।
हुम्ला, डोल्पा र मुगु जिल्लाका लागि प्रतिघर आठ लाख तथा जुम्ला र कालिकोटका लागि छ लाख ५० हजार बजेट निर्धारण गरिएको छ। यस्तै रुकुमपश्चिम, सल्यान, दैलेख र जाजरकोट जिल्लाका लागि छ लाख र सुर्खेत जिल्लाका लागि भने पाँच लाख रुपैयाँ बजेट प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराउने छ।
एकीकृत बस्तीमा आयोजनाका लाभग्राहीले लागतमा योगदान दिनुपर्ने हुन्छ। ‘एकीकृत बस्ती विकास सञ्चालन नियमावली, २०७९’का अनुसार लाभग्राहीले प्रतिएकाइ कुल लागतको कम्तीमा पाँच प्रतिशत योगदान गर्नुपर्ने हुन्छ। यो योगदान भने रकम बराबरको नगद वा सामग्रीमा लागत सहभागिता तथा सो बराबरको श्रमदानसमेत गर्न सकिने नियमावलीमा व्यवस्था छ।
एकीकृत बस्तीमा निर्माण भएका संरचना लाभग्राहीले १५ वर्षसम्म बिक्री गर्न पाउँदैनन्। बस्तीमा निर्माण सम्पन्न भएका आवास तथा पूर्वाधार क्रमशः नागरिक एवं समुदायलाई हस्तान्तरण गरिनेछ। नागरिकलाई प्राप्त जग्गा र आवासमा उनीहरूको नै पूर्ण स्वामित्व रहेता पनि १५ वर्षपछि मात्र स्वामित्व हस्तान्तरणका लागि बाटो खुल्नेछ। तर स्वामित्व अधिकारप्राप्त भएको व्यक्तिको मृत्यु भएमा हकवालाले आफ्नो नाममा नामसारी गर्न पाउनेछन्।
एकीकृत बस्ती विकासका लागि मुख्य रूपमा स्थानीय तह नै आयोजना कार्यान्वयनको भूमिकामा हुने नियमावलीमा उल्लेख छ। आयोजनाबमोजिम आवास, सडक, खानेपानी, ढल निकास, विद्युत्, स्वास्थ्य संस्था, विद्यालयलगायतका आधारभूत पूर्वाधार निर्माणको दायित्व पालिकाको हुनेछ।
आयोजना सञ्चालन गर्नका लागि सुरक्षित र विवादरहित आवश्यक जग्गाको व्यवस्था सम्बन्धित पालिकाले गर्नुपर्ने हुन्छ। जग्गा व्यवस्थापन गर्दा पूर्वाधार विकास गर्न सहज हुने जग्गा छनोट गर्नुपर्ने नियमावलीमा छ।
प्रदेश सरकारले हाल पालिकालाई एकीकृत बस्ती विकासको आयोजनाका लागि अवधारणापत्र पेस गर्न पालिकालाई आह्वान गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले एकीकृत बस्ती विकासका लागि १० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको भौतिक पूर्वाधार, ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयका सचिव देवराज निरौलाले जानकारी दिए।
तर, स्थानीय तहले यस विषयमा सक्रियता देखाए थप बजेटका लागि संघीय सरकारलाई अनुरोध गर्ने योजनासमेत रहेको उनको भनाइ छ। “स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रमा जोखिममा रहेका बस्तीलाई सुरक्षित व्यवस्थापनका लागि एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रममा ध्यान दिनुपर्छ,” उनले भने। रासस
