एनसेलले १९ अर्ब नविकरण दस्तुर तिर्न बाँकी, २ दिनभित्र नबुझाए इजाजत पत्र रद्द
निजी क्षेत्र प्रवर्द्धित टेलिकम कम्पनी एनसेल लिमिटेडले सरकारले निर्धारण गरेको नविकरण दस्तुर भुक्तानी नगरे अबको केही दिनभित्र यसको इजाजत पत्र रद्द हुने स्थिति आएको छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले एनसेललाई १९ अर्ब रुपैयाँ नविकरण दस्तुर भुक्तानी गर्नुपर्ने जानकारी गराउँदै, भदौ १५ गतेभित्र यो रकम बुझाउन निर्देशन दिएको छ। यदि यो समयभित्र दस्तुर भुक्तानी नगरे एनसेलको टेलिकम लाइसेन्स स्वतः रद्द हुनेछ।
एनसेलले नविकरण दस्तुर तिर्ने समय आउँदा विभिन्न कारण देखाउँदै दस्तुर भुक्तानीमा आलटाल गर्दै आएको छ। एनसेलले किस्ताबन्दीमा नविकरण दस्तुर तिर्ने सुविधा माग गरेको थियो। यसका लागि विभिन्न बैंकबाट ऋण खोज्ने प्रयास पनि गरेको थियो। तर, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले किस्ताबन्दीको सुविधा दिन नसकिने निर्णय गर्दै, एनसेललाई पूरा रकम भुक्तानी नगरे लाइसेन्स नविकरण गर्न नसकिने जानकारी गराएको छ।
दुरसञ्चार नियमावली अनुसार, एनसेलले इजाजत पत्र नविकरणका लागि सरकारले तोकेको दस्तुर तिर्नैपर्छ। नियमावलीको नियम १२ अनुसार, इजाजत पत्रको म्याद सकिनु तीन महिना अघिदेखि नै नविकरण दस्तुर भुक्तानीको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने प्रावधान छ। एनसेलले यो कानूनी व्यवस्था पालना नगर्दा थप १५ प्रतिशत जरिवाना समेत तिर्नुपर्ने स्थिति आएको छ।
एनसेलले इजाजत पत्र नविकरणका लागि जेठ १४ गते ४ अर्ब रुपैयाँ दस्तुर भुक्तानी गर्दै निवेदन दिएको थियो। तर, प्राधिकरणले सम्पूर्ण रकम प्राप्त नभएसम्म नविकरण प्रक्रिया अघि नबढ्ने बताएको छ। अब एनसेलले १५ प्रतिशत जरिवानासहित कुल १९ अर्ब रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ।
यसैबीच, एनसेलले सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकमजस्तै सुविधा पाउनुपर्ने माग गरेको छ। सन् २०७६ मा, नेपाल टेलिकमको इजाजत पत्र नविकरणका लागि सरकारले जम्मा १८ करोड ९० लाख रुपैयाँ दस्तुर तोकेको थियो, जुन एनसेलले उचित नभएको भन्दै समान व्यवहारको माग गरेको हो।
यदि सरकारले एनसेलको पक्षमा कुनै विशेष निर्णय नगरेको अवस्थामा, दुरसञ्चार ऐन २०५३ अनुसार एनसेलको लाइसेन्स स्वतः रद्द हुनेछ।
