प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमणको तयारी, १९५० को सन्धि पुनरवलोकनमा जोड
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सन् १९५० को नेपाल-भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि पुनरवलोकनका लागि गठित नेपाल-भारत प्रवुद्ध समूह (ईपीजी) को प्रतिवेदन बुझ्न भारतलाई आग्रह गर्ने बताएका छन्। राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाद्वारा लिखित पुस्तक ‘नाकाबन्दी र भूराजनीति’ को विमोचन कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले भारतीय पक्षलाई यो विषयमा दबाब दिने संकेत गरेका छन्, तर उनले ठ्याक्कै कहिले यो कुरा उठाउने भन्ने खुलाएका छैनन्।
प्रधानमन्त्री ओलीले भारत भ्रमणको निमन्त्रणा पाइसकेका छन् र असोजको पहिलो साता अमेरिकाबाट फर्किएपछि भारत जाने योजना रहेको बताइएको छ। यस भ्रमणमा १९५० को सन्धि, सीमा विवाद, र ईपीजी प्रतिवेदनलाई मुख्य एजेण्डा बनाउने सम्भावना रहेको छ।
प्रधानमन्त्री ओलीकै कार्यकालमा लिम्पियाधुरा, कालापानी, र लिपुलेकलाई समेटेर नेपालको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरिएको थियो, जुन भारतले अहिलेसम्म स्वीकृति दिएको छैन। सन् २०२० मा नयाँ नक्सा जारी गरेपछि ओलीको यो पहिलो भारत भ्रमण हुनेछ। उनले ईपीजी प्रतिवेदन बुझ्न भारतीय पक्षलाई आग्रह गर्नुका साथै सीमा विवादबारे थप संवाद आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरेका छन्।
२०७५ सालमा तयार भएको ईपीजी प्रतिवेदन अझै नेपाल वा भारत कुनै देशलाई बुझाइएको छैन। परराष्ट्र विज्ञहरूको अनुसार, प्रतिवेदनको सान्दर्भिकता अब समाप्त भइसकेको छ र यो विषयलाई प्राथमिकतामा नराख्नुको कारणले प्रतिवेदनले दुवै देशबीचको संवादमा प्रभाव नपारेको बताइन्छ।
पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री अरुण सुवेदीका अनुसार, भारतले ईपीजी प्रतिवेदनलाई स्वीकार नगर्ने निर्णय गरिसकेको छ। नेपालले पनि यो प्रतिवेदनलाई प्राथमिकतामा नराखेको बताउँदै उनले यसको सान्दर्भिकता समाप्त भइसकेको धारणा राखेका छन्।
ईपीजीको म्याद २०७५ सालमा समाप्त भएपनि प्रतिवेदन दुवै सरकारलाई बुझ्न बाँकी रहेको र यसबारे भारतले चासो नदिएको विश्लेषण गरिएको छ। यही बीचमा प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमणले पुनः ईपीजी प्रतिवेदन र १९५० को सन्धि पुनरवलोकनको विषयलाई प्राथमिकतामा ल्याउने प्रयास हुनेछ कि भन्ने चासो छ।
