कोरोना बिमाको ११.३४ अर्ब भुक्तानी बाँकी, बिमा कम्पनीहरूले सरकारविरुद्ध मुद्दा दायर गर्ने तयारी यसो भन्छन् संघका अध्यक्ष चंकी क्षेत्री
कोरोना महामारीका दौरान बिमा दावीहरूका लागि सरकारले भुक्तानी गर्नुपर्ने ११ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ अझै निकासा नगरेपछि नेपालका निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूले सरकारविरुद्ध कानूनी कदम चाल्ने तयारी गरेका छन्। निर्जीवन बिमा कम्पनी संघले गत साता यसबारे लिखित निर्णय गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्ने निर्णय गरेको छ।
संघका अध्यक्ष चंकी क्षेत्रीका अनुसार, अर्थ मन्त्रालयसँग पटक-पटक सम्पर्क र पहल गर्दा पनि कुनै ठोस प्रगति नभएको छ। “अर्थमन्त्री र अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरूसँगको बैठकमा काम हुनेछ भनेका छन्, तर बजेटको कुनै सुनिश्चितता छैन,” उनले भने। उनले १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम बिमा कम्पनीहरूले भुक्तानी गरिसकेको र सरकारको तरफबाट अझै पेस नगरेको कुरा उठाए।
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश भट्टराईले यस मुद्दाबारे थप विवरण उपलब्ध गराउने आश्वासन दिएका छन्। उनले भने, “यो विषय पुरानो हो र यसको भुक्तानी अझै छैन। यसबारे थप जानकारी प्रदान गर्नेछु।”
नेपाल बिमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले पनि सरकारसँग बजेट निकासा गर्नका लागि निरन्तर प्रयास भइरहेको जानकारी दिए। तर, प्राधिकरणले पटक-पटक ताकेता गर्दा पनि बजेट प्राप्त गर्न नसकेको उनले स्वीकार गरे।
पायोनियर ल एसोसिएटको वरिष्ठ अधिवक्ता शिवप्रसाद रिजालले भनिन्, “कोरोना बिमाका दावीहरूको भुक्तानीमा सरकारको स्पष्ट दायित्व रहेको छ। तर, सरकारले सो अनुसार दावी भुक्तानी नगरेको छ। त्यसैले परमादेश जारी गर्न रिट दर्ता गर्ने तयारी भइरहेको छ।”
त्यस्तै, विभिन्न अदालतहरूमा दावी भुक्तानीको मुद्दा हालेका कतिपय बिमितहरूले न्याय प्राप्त गरेका छन्। नेपालगन्ज, विराटनगरलगायतका अदालतहरूले बिमा कम्पनीलाई दावी भुक्तानी दिन आदेश दिइसकेका छन्। यसबाट बिमा कम्पनीहरू थप दबाबमा परेका छन्, यद्यपि यो रकम तिर्ने जिम्मेवारी सरकारको रहेको जनाइएको छ।
महालेखाको प्रतिवेदनमा पनि प्रिमियम रकम बिमा कम्पनीबाट प्राप्त हुँदा दायित्व सरकारको हुने कुरा उल्लेख गरिएको छ। तर, यस विषयमा स्पष्ट दिशानिर्देश नभएको उल्लेख गरिएको छ। महालेखाले बिमा प्राधिकरणलाई एक अर्ब रुपैयाँको भुक्तानी दिएको र बिमा कम्पनीबाट रकम भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ।
संघका अध्यक्ष चंकी क्षेत्रीले भने, “लाखौं बिमितहरू दावी भुक्तानी नपाउँदा बिमा क्षेत्रको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्न थालिएको छ। सरकारले रकम दिँदैन भने हामीलाई चुप लागेर बस्ने विकल्प छैन। त्यसैले कानूनी कदम चाल्न बाध्य भएका हौँ।
