सन्दीप लामिछानेविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनको निर्णय
नेपाल क्रिकेट टिमका सदस्य सन्दीप लामिछानेविरुद्ध जबरजस्ती करणीको मुद्दा चलाउनुपर्ने रायसहित उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा फाइल पठाएको छ। उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय पाटनले आइतबार उक्त प्रतिवेदन र फाइल पठाएको हो।
उच्च अदालत पाटनले सन्दीप लामिछानेलाई दिएको सफाइको निर्णय त्रुटिपूर्ण भएको दाबी गर्दै, उक्त निर्णयलाई बदर गरेर बलात्कारमा हदैसम्मको कैद, जरिवाना र क्षतिपूर्ति भराउने निर्णय हुनुपर्ने पुनरावेदनमा माग गरिएको छ। यसअघि, साउन ११ गते पीडितले लामिछानेविरुद्धको मुद्दा अघि नबढाइदिन निवेदन दिएका थिए।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सूर्यराज दाहालले लामिछानेको फाइल प्राप्त भएको बारे आफूलाई अपडेट नभएको र प्राप्त भएमा सर्वोच्चमा दर्ता गर्ने वा नगर्ने निर्णय प्रक्रिया अघि बढाइने बताएका छन्। यदि महान्यायाधिवक्ताले सर्वोच्चमा दर्ता गर्ने निर्णय गरे, भने सन्दीप लामिछानेविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन हुनेछ।
सन्दीप लामिछानेलाई काठमाडौँ जिल्ला अदालतले आंशिक दोषी ठहर गरेको थियो, तर उच्च अदालतले उनलाई पूर्ण रूपमा सफाइ दिएको थियो। उच्च अदालतले पीडितको उमेर बालिग रहेको, जबरजस्ती भएको पुष्टि हुन नसकेको, र पीडितकै जबरजस्तीका कारण लामिछानेले घुमाउन लगेको आधारमा सफाइ दिएको थियो।
अदालतले उमेर पुगेका व्यक्तिहरू बीच सहमतिमा भएको करणीलाई जबरजस्ती करणी मान्न नमिल्ने सिद्धान्तलाई आधार बनाएर लामिछानेलाई सफाइ दिएको थियो। पीडितले प्रतिवादीलाई जबरजस्ती करणी गरेको भने पनि फैसलामा १८ वर्ष पूरा भएको देखाइएको छ।
सर्वोच्च अदालतले पीडितको स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदन, घटनास्थलको प्रकृति, र विभिन्न प्रमाणहरूको परीक्षण नगरी अभियोग दाबीको पुष्टि नभएको ठहर गरेको छ। मिसिल संलग्न सीसीटीभी फुटेज र अन्य परिस्थितिजन्य प्रमाणहरूबाट अभियोग पुष्टि नहुने ठहर गरिएको छ।
अदालतले सन्दीप लामिछानेले पीडितलाई फ्रेण्ड रिक्वेस्ट पठाएको, स्न्याप च्याटमार्फत फोटो पठाएको, र पीडितले स्वतःस्फूर्त रूपमा गाडीमा बसेको घटनाक्रमलाई पनि उल्लेख गर्दै, जबरजस्ती करणीको कसुर प्रमाणित नहुने आधारका रूपमा व्याख्या गरेको छ।
यस घटनाले लामिछानेविरुद्धको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा पुग्ने सम्भावनालाई जन्माएको छ र आगामी चरणमा निर्णयको प्रतीक्षा गरिनु पर्ने अवस्था रहेको छ।
