सवारी नियमहरूको मजाक: कानुन कागजमा, बेथिति सडकमा
नेपालमा सवारी तथा यातायात व्यवस्थापनको जिम्मा सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ र नियमावली २०५४ को अधीनमा रहेको छ। यी कानुनी प्रावधानहरूले यातायात व्यवस्थापनलाई स्पष्ट निर्देश गरे तापनि व्यवहारमा पालना नहुनु आम देखिएको समस्या हो। वास्तवमा कानुनी व्यवस्थाहरू समयानुकूल परिमार्जन नहुँदा कतिपय प्रावधानहरू व्यावहारिक रूपमा पालना गर्न नसकिने भएका छन्।
दुई पांग्रे सवारीका यात्रुहरूलाई हेल्मेट लगाउनुपर्ने कानुनी प्रावधानलाई चुनौती दिँदै व्यवहारमा चालक मात्रले हेल्मेट लगाउने प्रचलन कायम छ। यस्तै, निजी सवारी साधनले सार्वजनिक यातायातको रुपमा सेवा दिन नपाउने कानुनी व्यवस्थामा संशोधन नगरिकनै राइड शेयरिङलाई अनुमति दिइएको छ। यसबाट उत्पन्न विवादले कानुनी संरचनामा नै प्रश्न उठाइरहेको छ।त्यस्तै, सार्वजनिक सवारीका चालकहरूले अनुमतिपत्र लिनुपर्ने र सीट भन्दा बढी यात्रु राख्न नपाउने कानुनी प्रावधानको पनि सामान्यतया पालना हुँदैन। एक क्षेत्रमा दर्ता भएको सवारी अर्को क्षेत्रमा चलाउन कानुनी रूपले कडा प्रतिबन्ध गरिएको भए तापनि यसको पनि पालनामा ठुलो समस्या देखिन्छ।
सवारी दुर्घटनाहरूको जरोमा धेरै कारक तत्वहरू हुन्छन्। हालै गट्ठाघरमा भएको सवारी दुर्घटनाले पुनः एक पटक सवारी आवागमन र व्यवस्थापनको खोटलाई उजागर गरेको छ। यस्ता दुर्घटनामा सधैंजसो दोष एकले अर्कालाई थोपर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ, जसले सवारी व्यवस्था सुधार गर्न अवरोध खडा गरिरहेको छ।दुर्घटना न्यूनीकरणमा ट्राफिक बत्ती, सडक चिन्ह, र डिभाइडरहरूको पनि ठुलो भूमिका हुन्छ। तर, यी आधारभूत संरचनाहरू पनि नियमित मर्मतसम्भारको अभावमा बिग्रने र प्रभावकारी रुपमा नचल्ने हुँदा दुर्घटनाको जोखिम बढाइरहेका छन्।
नेपालमा सवारी साधनको गति मापदण्ड धेरै ठाउँमा एकरूपता नभएको, खासगरी फराकिला सडकहरूमा पनि सवारी साधनलाई ५० किमि प्रतिघण्टाको गति सिमामा मात्र चलाउनुपर्ने बाध्यता रहनुले ट्राफिक व्यवस्थापनलाई जटिल बनाएको छ। यसले चालकहरूलाई अनावश्यक चेकिङ र जरिवानाको डरमा पारेको छ, जसले गर्दा उनीहरू ट्राफिक चेकिङबाट बच्न विभिन्न तरिकाहरू अपनाउँछन्।
सार्वजनिक सवारीका चालक र परिचालकहरूलाई निश्चित तलब, सेवा सुविधा र निश्चित कामको मापदण्ड बनाएर काम गराउन सकिए यात्रु ढुकेर बस्ने प्रवृत्ति कम हुन सक्छ। यसका साथै, विभिन्न निकायले जडान गरेका ट्राफिक बत्तीहरूलाई एकीकृत प्रणाली अन्तर्गत ल्याई व्यवस्थित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।नयाँ सवारी तथा यातायात ऐनको मस्यौदाले यी असंगतिहरूलाई सम्बोधन गर्ने र सवारी तथा यातायात व्यवस्थापनलाई सुधार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। यदि सवारी चालक, परिचालक, सर्वसाधारण र सरकारी निकायहरू सबैले आ-आफ्नो जिम्मेवारी बुझेर अनुशासन पालना गरेमा सवारी दुर्घटनामा कमी ल्याउन सकिन्छ।
