नेपाल विद्युत् व्यवस्थापनको समस्याले जनजीवनमा गहिरो असर पुर्याएको छ। हिउँदमा लोडसेडिङ रोक्न भारतबाट आयातको भर पर्नुपर्ने र वर्षामा आवश्यकताभन्दा बढी उत्पादन हुने अवस्थाले दीर्घकालीन समाधानको खोजीलाई थप प्राथमिकता दिएको छ।
उत्पादन र उपभोगको विषमता
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको केन्द्रीय प्रणालीमा हाल ३,५०० मेगावाट विद्युत् जडान छ। आगामी केही वर्षमा ४,१०० मेगावाटका आयोजनाहरू पूरा भई कुल क्षमता ७,५०० मेगावाट पुग्ने अपेक्षा छ। तथापि, अधिकांश आयोजना नदी प्रवाही (आरओआर) प्रकृतिका भएकाले हिउँदमा उत्पादन एकतिहाइमा झर्ने प्रवृत्ति जारी छ।
वर्षामा तीनगुणा उत्पादन हुने र हिउँदमा अभाव झेल्नुपर्ने चुनौती प्राधिकरणका प्रवक्ता चन्दनकुमार घोषले पुष्टि गरेका छन्। प्राधिकरणले पीआरओआर र जलाशययुक्त आयोजनाको विकासलाई दीर्घकालीन समाधानको आधार देखाएको छ।
जलाशययुक्त आयोजनाको आवश्यकता
पूर्व ऊर्जा सचिव दिनेश घिमिरेले जलाशययुक्त आयोजनाको अभावले आयात विस्थापन हुन नसकेको बताउँछन्। तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाजस्तो स्टोरेज आयोजना निर्माणले समस्या केही हल गर्न सक्ने भए पनि पूर्ण समाधानका लागि ठूला परियोजनाको आवश्यकता रहेको उनको भनाइ छ।
हिउँदमा भारतको भर
हाल हिउँदमा भारतबाट ६५४ मेगावाट विद्युत् आयात गर्ने स्वीकृति पाइएको छ। यद्यपि, उच्च माग हुने समयमा (पीक टाइम) भारतीय ऊर्जा बजारबाट आपूर्ति पाउन कठिनाइ हुने गरेको छ।
दीर्घकालीन समाधानका योजना
नेपालले आगामी १० वर्षमा २८,५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य लिएको छ। तर, हिउँदे आयात कहिलेसम्म घटाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा स्पष्ट योजना र तथ्यांकको अभाव छ।
सरकार र निजी क्षेत्रले जलाशययुक्त आयोजना निर्माणमा लगानी बढाएर हिउँदमा आयात प्रतिस्थापन र वर्षामा अतिरिक्त उत्पादनको व्यवस्थापन गर्ने दिशामा काम गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ।
नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा दीर्घकालीन समाधानका लागि उत्पादन, वितरण र खपतको सन्तुलन अनिवार्य छ। जलाशययुक्त आयोजनाको निर्माण, उत्पादन विविधिकरण र क्षेत्रीय ऊर्जा व्यापारलाई प्राथमिकता दिए मात्र हिउँदमा लोडसेडिङ रोक्न र वर्षामा बिजुली व्यवस्थापन गर्न सकिनेछ।
