नेपालमा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले प्रदान गर्ने इन्टरनेट सेवा आइतबार साँझदेखि देशभर अवरुद्ध भएको छ। भारतीय कम्पनी एयरटेलले करिब ६ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता नतिरेको भन्दै नेपाललाई इन्टरनेट ब्यान्डविथ आपूर्ति रोकिदिएपछि यो समस्या उत्पन्न भएको हो।
दुई वर्षदेखिको बक्यौता विवाद
नेपालका इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ (आइएसपान)का अध्यक्ष सुधीर पराजुलीका अनुसार एयरटेलले नेपाल सरकारद्वारा सिफारिस नगरिएका कारण इन्टरनेट सेवा रोक्न बाध्य भएको हो। ‘सरकारलाई पटक–पटक अनुरोध गर्यौं, तर २ वर्षदेखि समस्या समाधान भएन,’ पराजुलीले भने।
पराजुलीका अनुसार विश्वलिंक, सीजी, डिसहोम, सुबिसु, र भायानेटजस्ता प्रमुख सेवा प्रदायकहरूले सेवा अवरुद्ध भएको पुष्टि गरेका छन्।
सरकारी अवरोध र निजी क्षेत्रको असन्तोष
नेपाल सरकारले इन्टरनेट ब्यान्डविथ खरिदका लागि आवश्यक विदेशी मुद्रा सटही सिफारिस नगर्दा बैंकमा रकम रोकिएको छ। सरकारले इन्टरनेट सेवामाथि मर्मत सम्भार शुल्कको रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष बक्यौताको विषयलाई लिएर सिफारिस अड्काएको छ।
आइएसपानले सरकारले विभेदकारी नीति अपनाएको आरोप लगाउँदै यस्तो व्यवहारले डिजिटल नेपाल अभियानलाई चुनौती दिएको जनाएको छ। ‘निजी क्षेत्रलाई सहयोग गर्नुको सट्टा उल्टै जटिलताहरू सिर्जना भइरहेको छ,’ पराजुलीले भने।
इन्टरनेट बन्दको सम्भावित प्रभाव
नेपालमा करिब ७०% ब्यान्डविथ आपूर्ति गर्ने एयरटेलले सेवा रोकिरहेमा देशभर इन्टरनेट सेवा पूर्ण रूपमा बन्द हुने खतरा रहेको छ। यसले अर्थतन्त्र, शिक्षा, र डिजिटल सेवा प्रणालीमा गम्भीर प्रभाव पार्न सक्ने चेतावनी आइएसपानले दिएको छ।
समाधानका लागि माग
आइएसपानले निम्न मागहरू अघि सारेको छ:
- इन्टरनेट ब्यान्डविथ खरिद रकम सिफारिस गरी तत्काल भुक्तानी गर्नुपर्ने।
- लाइसेन्स नवीकरणमा सहजता प्रदान गर्नुपर्ने।
- रोयल्टी र आयकर व्यवस्थामा स्पष्टता र सहजीकरण गर्नुपर्ने।
आइएसपानले यो समस्या समाधानका लागि सरकारको जिम्मेवारी तय गर्न आग्रह गरेको छ। यदि यो समस्या समयमै समाधान नभए, नेपालले इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध हुँदा ठूलो आर्थिक र सामाजिक क्षति व्यहोर्नुपर्ने चेतावनी दिएको छ।
