विश्वविद्यालयमा पूर्वराष्ट्रपति र पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई कुलपति बनाउने प्रस्तावप्रति पूर्वउपकुलपतिहरूले तीव्र असहमति जनाएका छन्। मंगलबार प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा प्रविधि समितिमा कांग्रेस सांसद चन्द्र भण्डारीले उक्त प्रस्ताव अघि सारेका थिए।
तर, यो प्रस्तावले विश्वविद्यालयलाई राजनीतिले ग्रस्त बनाउने भन्दै पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमा र कमलकृष्ण जोशीले आपत्ति जनाएका छन्। “विश्वविद्यालयलाई राजनीतिक दृष्टिकोणले चलाउनु हुँदैन। यस्तो प्रस्तावले दलगत प्रभाव थप बलियो बनाउँछ,” माथेमाले भने। जोशीले पनि यो प्रस्तावलाई “वाहियात” भन्दै अस्वीकार गरेका छन्।
विश्वविद्यालय स्वायत्तता र बोर्ड अफ ट्रस्टिजको विकल्प
माथेमा र जोशी दुवैले विश्वविद्यालयमा राजनीति न्यूनीकरणका लागि बोर्ड अफ ट्रस्टिज प्रणालीको पक्षमा बल दिएका छन्। माथेमाले भने, “२० वर्षदेखि बोर्ड अफ ट्रस्टिजको चर्चा भइरहेको छ, तर कानुन संशोधन हुन सकेको छैन।”
जोशीले पनि बोर्ड अफ ट्रस्टिजलाई मात्र योग्य नेतृत्व छनोट गर्ने उपयुक्त माध्यमका रूपमा देखेका छन्। “राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त व्यक्ति नेतृत्वमा ल्याउन बोर्ड अफ ट्रस्टिज नै समाधान हो,” उनले भने।
समिति बैठकमा उठेका अन्य धारणा
सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयकको दफावार छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्रीले व्यस्तताका कारण कुलपति पदका लागि समय दिन नसक्ने भएकाले पूर्वराष्ट्रपति वा पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई नियुक्त गर्ने प्रस्ताव आएको हो।
तर, माओवादी सांसद महिन्द्र राय यादवले यो प्रस्तावप्रति असहमति जनाउँदै पूर्वराष्ट्रपतिले समेत दलगत राजनीतिमा सक्रियता देखाउने हो भने विश्वविद्यालयको स्वतन्त्रता कायम नहुने तर्क गरेका छन्।
“राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिले गरिमामय भूमिका निभाउनुपर्ने हो। तर, राजनीतिक स्वार्थ देखियो भने विश्वविद्यालय दलगत बन्ने खतरा रहन्छ,” यादवले भने।
समृद्ध भविष्यका लागि विकल्प खोज्न आवश्यक
नेपालका विश्वविद्यालयहरूको स्वायत्तता, गुणस्तर, र नेतृत्वमा सुधारका लागि प्राज्ञहरूले सुझाएका समाधानहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिन्छ। विश्वविद्यालय राजनीतिबाट मुक्त राख्न बोर्ड अफ ट्रस्टिज प्रणाली कार्यान्वयन गर्नतर्फ ध्यान दिनु समयसापेक्ष आवश्यकता हो।
