नेपाल सरकारले सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग रोक्न र यसको प्रयोगलाई मर्यादित, सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यले सामाजिक सञ्जाल विधेयक, २०८१ राष्ट्रियसभामा पेस गरेको छ। यो विधेयकले सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मका सञ्चालक र प्रयोगकर्तालाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउन कानूनी आधार तयार गर्ने प्रयास गरेको छ।
विधेयकका प्रमुख प्रावधानहरू
- अनुमतिपत्र आवश्यक
- सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालन गर्न कम्पनी, फर्म वा संस्थाले अनुमति लिनुपर्ने।
- अनुमतिपत्रको म्याद २ वर्ष हुनेछ, जसलाई नवीकरण गर्न १५ दिनअगावै निवेदन दिनुपर्ने।
- सामाजिक सञ्जालका दुरुपयोग रोकथाम
- प्रतिबन्धित क्रियाकलापहरू:
- साइबर बुलिङ, आइडी ह्याक, सेक्सटोर्सन, अश्लील सामग्री प्रसारण।
- मिथ्या, भ्रामक वा डिपफेक भिडियो तथा बेनामी खाताको निर्माण।
- दण्ड:
- गलत मनसायले पोस्ट, शेयर, लाइक वा कमेन्ट गरेमा ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना।
- प्रतिबन्धित क्रियाकलापहरू:
- सामग्री हटाउने अधिकार
- सरकार वा नियमनकारी निकायले सामाजिक सञ्जालमा आपत्तिजनक सामग्री हटाउन निर्देशन दिन सक्ने।
- अनुमतिपत्र र संचालन खारेज
- शान्ति सुरक्षा, राष्ट्रिय एकता वा सार्वभौमिकता खलल पुर्याउने सामग्री प्रसारण गरेमा अनुमतिपत्र खारेज।
विधेयकको सम्भावित प्रभाव
- सूचना सुरक्षामा सुधार:
विद्युतीय सूचनाको गोपनीयता र साइबर सुरक्षाका लागि विधेयकले कानूनी संरचना बलियो बनाउने अपेक्षा। - व्यवस्थित डिजिटल मिडिया:
डिजिटल मिडियाको औपचारिकता बढ्दै वैदेशिक लगानी प्रोत्साहित हुने सम्भावना। - सामाजिक सद्भाव प्रवर्द्धन:
अश्लीलता, मिथ्या सूचना र घृणास्पद भाषण रोक्न सहयोग पुग्ने।
सरकारी धारणा
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरूङका अनुसार विधेयकले सामाजिक सञ्जाललाई व्यवस्थित गर्दै सुशासन, सांस्कृतिक सहिष्णुता र सामाजिक सद्भाव प्रवर्द्धन गर्नेछ।
समग्र विश्लेषण
सामाजिक सञ्जालको तीव्र प्रयोग र त्यससँगै बढ्दै गएका साइबर अपराध तथा दुरुपयोगलाई मध्यनजर गर्दै, यो विधेयक समयसापेक्ष भएको सरकारको तर्क छ। यद्यपि, विधेयकको कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट, न्यायोचित र पारदर्शी प्रक्रिया आवश्यक हुनेछ।
टिप्पणी: विधेयकमा भएका व्यवस्थाले डिजिटल अधिकार र स्वतन्त्रतामा असर पुर्याउन सक्ने आशंका पनि गरिएको छ। त्यसैले कार्यान्वयनको क्रममा सन्तुलन आवश्यक हुनेछ।
